राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीः युनियनको दादागिरीले लोकसेवा आयोग निरिह

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत नेपाली काँग्रेस र एमाले समर्थित कर्मचारी युनियनको दबाबका कारण संबैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

राष्ट्र बैंक संचालक समितिले सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेर सहमतिको लागि लोकसेवा पठाएको कर्मचारी विनियमावलीमा युनियनका केही पदाधिकारीले असहमति जनाउँदै आयोगमा दबाब दिएपछि लामो समयसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

युनियनका पदाधिकारीहरु राजनीतिक दलका सक्रिय कार्यकर्ता हुन् । यस्ता कार्यकर्ताले आफू अनुकुल नभएको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुको पावर लगाएपछि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति पाएका लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले सो विनियमावलीमा राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले प्रस्ताव गरेका ब्यवस्थामा सहमति वा असहमति केही दिन सकेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले कर्मचारी अबकाश नीतिमा पुनराबलोकन गरेको थियो । अहिले कायम रहेको दोहोरो अवकाश नीति (सेवा अवधि ३० बर्ष वा उमेर हद ५८ बर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैको आधारमा अबकाश दिने) हटाएर उमेर हद ५८ बर्ष मात्रै गर्न लागेको थियो ।

यस्तो ब्यवस्थाले आफूहरु चाढो प्रमोसन हुन नपाउने भन्दै युनियनका केही पदाधिकारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काँग्रेस र एमाले समर्थित युनियनहरुले अहिले पनि दैनिक २ घण्टा गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुको कार्यकक्षमा धर्ना दिएर काम गर्न दिइ रहेका छैनन् ।

योसँगै युनियनका केही पदाधिकारीले नेपाली काँग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरुलाई लोकसेवा आयोगका सदस्यहरुलाई फोन गराएर दोहोरो अवकाश नीति हटाउने विषयमा सहमति नदिन दबाब दिएका स्रोतको भनाइ छ ।

आज (कात्तिक २६ गते) प्रकाशित अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त उमेश मैनालीले कर्मचारी अवकाश सम्बन्धमा आयोग पदाधिकारीको राय बाझिएको बताएका छन् । उनको यस्तो अभिब्यक्तिले आयोग सदस्यहरुमाथि तीब्र राजनीतिक दबाब परेको संकेत दिन्छ ।

लोकसेवा आयोगले कुनै पनि सरकारी निकायले बनाएको कर्मचारी विनियमावली आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुसार छ कि छैन भनेर हेर्ने मात्रै हो । राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले गरेको निर्णयमा आयोगले जारी गरेको सामान्य सिद्धान्तको कुन दफा वा कुन ब्यवस्थाको बर्खिलाप भयो भनेर आयोगले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनका केही पदाधिकारीको दबाब र बाह्य दबाबका कारण लोकसेवा आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन ।

आयोगको अर्काे पनि कमजोरी देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले औपचारिक निर्णय गरेर संस्थागत रुपमा पठाएको पत्रलाई लोकसेवाले अर्थमन्त्रालय मार्फत आउनु पर्छ भन्दै प्रक्रिया सिकाउने गरेको छ भने कर्मचारी युनियन र बेनामे पत्रहरुलाई आफैले दर्ता गरेर लिइरहेको आयोगकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनका केही पदाधिकारीको अडान राष्ट्र बैंकमा कार्यरत ४०९ जना कर्मचारीको पक्षमा मात्रै छ । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकमा ११२५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यीमध्ये अहिले कायम रहेको दोहोरो अवकाश नीतिलाई नै निरन्तरता दिने हो भने राष्ट्र बैंकमा कार्यरत ७१६ जना कर्मचारी ३० बर्षे सेवा अवधिको कारण अवकाश पाउने छन् । यी ७१६ जनामध्ये पनि ३०२ जना कर्मचारी भने आगामी चैत मसान्तभित्रै अवकाश हुनेछन् ।

राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीको बिषयमा आयोगले कर्मचारी युनियनको दबाब स्वीकार गरेका कारण गम्भीर समस्या निम्तन सक्ने देखिएको छ । कुनै संस्थाको विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा कर्मचारी युनियनलाई साधेर मात्रै गर्ने परिपाटी स्थापित गरियो भने त्यसले भोलिका दिन सार्बजनिक निकायहरु ब्यवस्थापनले नभै कर्मचारी युनियनहरुले संचालन गर्नेछन् । ब्यवस्थापन कर्मचारी युनियनको अरौटे मात्रै हुनेछ ।