यसकारण तत्काल बैंकको ब्याजदर घट्दैन: शशिन जोशी



ब्याजदर कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने विषयमा निर्देशन दिने भनेको राष्ट्र बैंकले हो । मुद्रा प्रदाय बढाउने हो कि घटाउने हो ? त्यसको प्रभाव मुद्रस्फितिमा कसरी पार्ने ? यो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । ब्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकको मुख्य औजार भनेको पोलिसी रेट ट्रान्समिशन हो । पोलिसी रेटको ट्रान्समिशनमार्फत् केन्द्रिय बैंकले समग्र अर्थतन्त्रलाई कता जाने भन्ने बाटो देखाउँछ ।

तर, नेपालमा पोलिसी रेट ट्रान्समिशनको एप्रोपिएट मेकानिजम कार्यान्वयन गर्ने औजार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्दै गरेन । तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकलाई महशुस भएर नै होला, ३ वर्षअघि ब्याजदर करिडोरको अबधारणा ल्यायो । यद्यपि त्यो कार्यान्वयन गरेन ।

राष्ट्र बैंकले करिडोर त भन्यो । तर एकातिरको मात्रै रेट राख्यो, अर्कोतिर देख्दै देखेन । करिडोर भनेपछि त दुईतिरको हुनु पर्यो नि । यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा करिडोर रेट सुरु गर्छौ भनेर उल्लेख गरियो । तल ३ प्रतिशत र माथि ७ प्रतिशतको रेट सार्वजानिक गरियो । मौद्रिक नीतिमा यस्तो अवधारणा त आयो । तर, यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही कारणले हो विगतमा ब्याजदर भोलाटाइल भएको ।

ब्याजदर कता लैजाने भन्नेमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजार मार्फत् नियन्त्रण गर्नुपर्थ्यो । त्यो गरेन । त्यसैले हामीले विगतमा ब्यादरमा उत्तारचढाबको सामना गर्नु पर्यो । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याजदर तोकिदिने भन्न खोजिएको हैन । बैंकहरुको ब्याजदर माथि लाने कि तल झार्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंकको भूमिका हुनुपर्थ्यो । त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले बजारलाई स्वतन्त्र छाडिदियो । जसको असर अर्थतन्त्रमा पर्यो ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर र खुल्ला बजार सञ्चालनमार्फत् ब्याजदर नियन्त्रणका गर्नसक्छ । राष्ट्र बैंकले यो कार्यान्वयन गरेन । अब गर्नुपर्छ भन्ने महशुस गरेको छ । तर, कार्यान्वयन नै गरिहालेको चाहीँ छैन ।

गत वर्ष अहिलेकै अवस्थामा ब्याजदर जति थियो, त्यो स्थितिमा झरिसकेको भने छैन । अझै केही समय ब्याजदर पुरानै स्थितिमा फर्किने अवस्था छैन । अर्थात् तुरुन्तै ब्याजदर धेरै तल झर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य भनेको मुद्रास्फिति नियन्त्रण, विनिमय दर व्यवस्थापन गर्ने र वित्तीय स्थायित्व स्थापना गर्ने हो ।

गत वर्ष बैंकिङ सिस्टममा क्रेडिट क्रञ्चको समस्या देखियो । यो समस्या निम्त्याउने जिम्मेवार पात्रहरु भनेका बैंकहरु नै हुन् । ४÷५ वटा बैंकले असंयमित र अनियन्त्रित किसिमले रेगुलशनलाई ख्याल नगरिकन आक्रमक भएर कर्जा विस्तार गर्दाको परिणाम हो । समयमै त्यसलाई नियन्त्रण गरिएको भए सिस्टमले क्रेडिट क्रञ्चको समस्या झेल्नु नै पर्ने थिएन ।

तर, जुन विन्दुमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यसबेला ५/७ वटा बैंकमा समस्या आइसकेको थियो । र, छताछुल्ल पनि भयो । एकैपटक नियन्त्रण गर्न कठिन पनि भयो ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासपछि ब्यादर केही घट्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको पछाडि २/३ वटा कारण छन् । पहिलो बैंकहरु आफैं संयमित हुनुपर्यो भन्ने महशुस पनि भएको छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी इन्फोर्समेन्ट गर्छाैं भनेर प्रष्ट शब्दमा भनेको छ । तेस्रो, यसपाली बजेट पनि समयमा पास भयो । चौथो, बजेट समयमै गाउागाउँमा गएको छ । र, स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि स्थानीय निकायलाई ७५ प्रतिशत बजेट ट्रान्सफर्म गर्ने भन्ने कुराले ब्याजदर धेरै नै तल झर्छ भन्ने अनुमान गरिएको थियो ।

दशैं-तिहार र छठजस्ता पर्वहरुमा बैंकबाट धेरै नै पैसा झिकिन्छ । र, यी पर्वहरुमा बाहिरिएको पैसा सिस्टममा फर्किनलाई २/३ महिना लाग्छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको २ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिमा जुन किसिमको माइक्रो इकोनोमिक डाटा आएको छ । यसले डरलाग्दो स्थितिको संकेत गर्छ । चालू खाता ऋणत्मक छ, ब्यापार घाटा बढ्दो छ, भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक छ ।

रेमिट्यान्सको वृद्धिदर घट्दो छ । विदेश जाने कामदारहरुको संख्या घट्दो छ । र, सरकारको चालू खर्च राजस्वको वृद्धिदर भन्दा धेरै गुणाले बढी छ । यसले राम्रो संकेत गर्दैन ।

व्याजदरकै कुरा गर्दा पहिलेको तुलनामा अहिले केही समायोजन त भइसकेको छ । जुनबेला ब्याजदर अत्यधिक थियो, त्यसको तुलनामा अहिले २/३ प्रतिशतले घटिसकेको छ । यद्यपि गत वर्ष अहिलेकै अवस्थामा ब्याजदर जति थियो, त्यो स्थितिमा झरिसकेको भने छैन । अझै केही समय ब्याजदर पुरानै स्थितिमा फर्किने अवस्था छैन । अब तुरुन्तै ब्याजदर धेरै तल झर्लाजस्तो मलाई लाग्दैन ।

बजारमा भएको अधिक तरलतालाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी अहिले तानिरहेको छ । त्यो सरकारको ट्रोजरीमा गएर बसेको छ । यो महिना पनि धेरै तरलता तान्ने राष्ट्र बैंकको सेड्युल छ ।

खासगरी निक्षेपको ब्याजदर तल झर्नु हुँदैन । र, ब्याजदर करिडोर लागु गर्ने नै हो भन्ने छ । तर, राष्ट्र बैंकलाई अलिकति हिच्किचाहट चाहीँ के भयो भने ३ प्रतिशत तल्लो फ्लोर भनेको छ । तर अहिले त्यो फ्लोरभन्दा तल छ । त्यसैले ३ प्रतिशतको फ्लोरमा अहिले नै करिडोर कार्यान्वयन गर्यो भने ब्याजदरको आरबीट्राज अर्थात् सस्तोमा लिने र महंगोमा लगानी गर्ने काम हुन्छ कि भन्ने डर राष्ट्र बैंकलाई भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर, मेरो बिचारमा त्यस्तो हुँदैन । किनभने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने वित्तिकै बजारको दर पनि एक हप्ताभित्रै राष्ट्र बैंकले देखाएको दिशामा हिँडिहाल्छ । हामीले ऋणीको तर्फबाट मात्रै हेर्नु भएन । निक्षेपकर्ताको तर्फबाट पनि हेर्नुपर्छ । महंगीभन्दा निक्षेपको ब्याजदर केही प्रतिशतले माथि हुनुपर्छ ।

मेरो बिचारमा ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछि कर्जाको ब्याजदर ९ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा बस्छ भन्ने लाग्छ । पोहोर सालको जस्तो ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । कुराकानीमा आधारित


पुष्प दुलाल