काँग्रेसले एमाले र माओबादीलाई किन भन्यो भ्रष्टाचारी पार्टी ?

काठमाडौं । चुनाबको बेलामा एउटा पार्टीले अर्काे प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई दोष दिएर नराम्रो देखाउन खोज्नु हाम्रो जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि स्वभाविक गतिविधि नै हो ।

तर, यसपटक नेपाली काँग्रेसले नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचारलाई संरक्षित गर्ने पार्टी प्रमाणित भएका’ आरोप लगाएको छ । आर्थिक अनुशासनलाई अति महत्व दिने कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै भ्रष्टाचारलाई सस्थागत गर्ने र संरक्षण गर्ने आरोप लगाइनु चानचुने आरोप होइन ।

सम्भवतः नेपालको राजनीतिक इतिहासमा काँग्रेसबाट यो प्रकारको आरोप कम्युनिष्टहरुले पहिलो पटक ब्यहोरेका होलान् ।

काँग्रेसले एमालेलाई सत्ताको केन्द्रमा बसेर आफ्ना निकटतम सहयोगीको व्यावसायिक स्वार्थको रक्षार्थ दल–नियन्त्रित पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलीजम) संरक्षण गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी बनेको आरोप लगाएको छ ।

के हो क्रोनी क्यापिटलिजम ?
क्रोनी क्यापिटलिजम भनेको अर्थब्यवस्थाको यस्तो अबस्था हो, जहाँ ब्यापार बाणिज्यको सफलता ब्यापारी र सरकारी अधिकारीहरुको आपसी सम्बन्धबाट तय हुन्छ । यो तरिकाले सरकारी संयन्त्रबाट उद्योगपति ब्यापारीलाई कानुनी स्वीकृतिको आवरणमा पक्ष लिने, सरकारी अनुदान दिने, कर सम्बन्धि सहुलियत दिने तथा अन्य आर्थिक अनियमितताबाट लाभ पुर्याइने गरिन्छ ।

क्रोनी क्यापिटलिजमको यस्तो गतिबिधिमा राजनीतिक नेतृत्व पनि सहभागी हुन्छ । पुँजीपतिले लगानीको जोखिमप्रति चिन्तै गर्नु पर्दैन । आर्थिक रुपमा सम्भाब्य नभएका क्षेत्रमा लगानी गरेर पनि पुँजीपतिले पर्याप्त प्रतिफल पाइरहेका हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वसँगै सरकारी सयन्त्र पुँजीपतिको लगानीको प्रतिफलका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर प्रयोग हुन्छन् ।

एमाले यस्तै पार्टी भएकै हो ?
पहिला काँग्रेसले घोषणापत्रमा लेखेको कुरा पढौं । ‘नेकपा एमाले एवं नेकपा माओवादी केन्द्र सुनियोजित तवरबाट संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षित गर्ने पार्टी प्रमाणित भएका छन् । नेकपा एमालेले राजनीतिक पार्टीको चरित्र गुमाउँदै आफ्ना लेबी बुझाउने सक्रिय नेता र कार्यकर्ताका भातृ संगठनको माध्यमबाट अस्पताल–मेडिकल कलेज, एनजीओ संचालन, सहकारी संस्था, उद्योग, जलविद्युत्, आवास र बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानी र स्वार्थ भएको व्यावसायिक घरानाको भूमिकामा आफूलाई परिवर्तित गर्दै लगेको छ । त्यसैले नेकपा एमाले सत्ताको केन्द्रमा वसेर आफ्ना निकटतम सहयोगीको व्यावसायिक स्वार्थको रक्षार्थ दल–नियन्त्रित पूँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलीज्म) संरक्षण गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ ।’

काँग्रेसको घोषणापत्रमा अगाडि लेखिएको छ ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७४ लाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदमा पारित हुन नदिनु यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । यस अर्थमा, नेकपा एमालेले राष्ट्रिय पूँजीको होइन, आफ्नो पार्टी–नियन्त्रित पूँजीको प्रवद्र्धन गर्दैछ ।’

भ्रष्टाचारलाई संस्थागत संरक्षण गर्छ एमालेले ?
यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुभन्दा पहिला विगतका केही घटना स्मरण गरौं ।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि घटेको लाउडा प्रकरण अझै अदालतमा बिचाराधिन छ । अदालतबाट यो बिषयमा निर्णय नआउँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाको निधन भयो । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री तारिणीदत्त चटौत अझै पनि तारिख खेपिरहेका छन् ।

त्यसपछि २०५१ सालमा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सो सरकारको पालामा चेज एयरकाण्ड भयो । सो प्रकरणमा दोषी भनिएका तत्कालिन पर्यटनमन्त्री भीम रावल अहिले एमाले उपाध्यक्ष छन् । उनीमाथि कसैले पनि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन सकेन । एमालेका तत्कालिन महासचिब माधबकुमार नेपालसमेत यो प्रकरणमा मुछिए पनि यसले ठूलो रुप लिएन ।

एमालेले खुल्लामन्चमा आमसभा नै आयोजना गरेर बामदेब गौतमलाई ‘देशकै नम्बर एक भ्रष्टाचारी’ घोषणा गर्यो । यस्तो घोषणा गर्ने एमाले नेता प्रदीप नेपाल २०७० सालमा बामदेब गौतम गृहमन्त्री बन्दा गौतमकै राजनीतिक सल्लाहकार बने ।

२०५४ सालमा एमाले पार्टी विभाजन भयो । बामदेब गौतमको नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भयो । अनि एमालेले खुल्लामन्चमा आमसभा नै आयोजना गरेर बामदेब गौतमलाई ‘देशकै नम्बर एक भ्रष्टाचारी’ घोषणा गर्यो । यस्तो घोषणा गर्ने एमाले नेता प्रदीप नेपाल २०७० सालमा बामदेब गौतम गृहमन्त्री बन्दा गौतमकै राजनीतिक सल्लाहकार बने ।

पछि गौतमसहित मालेका धेरै नेताहरु एमालेमा फर्किए । एमालेबाट गौतम पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री समेत भए । तर, एमालेले नत गौतममाथि लगाएको आरोपमा माफी माग्यो, नत उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा कही कतै मुद्दा नै चल्यो ।

एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बनेका बेलामा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले ठूलो तरंग मच्चायो । तत्कालिन अर्थसचिब रामेश्वर खनालले यही बिषयमा तत्कालिन अर्थमन्त्री अधिकारीसँग बिमति राख्दै राजिनामा दिएर जागिर खोडे । तर, यो बिषय पनि त्यसै सामसुम भयो ।

अर्थतन्त्र मुठ्ठीमा लिएकै हो एमालेले ?
एमालेले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिएर पार्टी हित मात्रै हेर्यो भनेर काँग्रेसले जुन आरोप लगाएको छ, त्यसको आधारशीला काँग्रेसले नै खडा गरेको हो । काँग्रेसले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि बैंकहरु खुले । यसमा एमालेसँग नजिक पुँजीपतिहरुको बाहुल्यता रह्यो ।

काँग्रेसले लिएको नीतिकै आधारमा निजी स्कूलहरु खुले । सहकारी संस्थाहरु खुले । कलेजहरु संचालनमा आए । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु जन्मिए । मेडिकल कलेज र अस्पतालहरु संचालनमा आए । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी आयो । यी सबै क्षेत्रमा काँग्रेससँग नजिक हुने पुँजीपतिहरु पाखा लाग्दै गए । एमालेसँग नजिक भएका पुँजीपतिहरु जम्न थाले । काँग्रेसले अहिले लगाएको आरोप यसैका आधारमा हो ।

पछिल्लो संसदमा कस्तो भूमिकामा रह्यो एमाले ?
२०७० मा संबिधानसभाको अर्काे निर्वाचन भएपछि एमाले दोस्रो ठूलो दल बन्यो । यसबीचमा बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र सहकारी ऐन निर्माणमा एमालेको तर्फबाट सांसद बनेका ब्यक्तिहरु आफ्नो ब्यवसायिक स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्दै लविङ गरे । यस्ता गतिविधिमा काँग्रेसका सांसदहरु अग्र भूमिका नभए पनि पछाडिबाट भने लबिङमै थिए ।