प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा २५ अर्ब खर्च हुने, कसले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडौं । आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि २५ अर्ब रकम खर्च हुने भएको छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । सरकारले उक्त निर्वाचनका लागि १० अर्ब परिचालन गरेको भएपनि ३ अर्ब ५० करोड कम खर्च गरेको थियो ।

आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि सरकारले ५ अर्ब रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।

आयोगले नै गर्ने खर्चभन्दा पनि सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि बढी खर्च हुने भएकाले सो खर्च गृहमन्त्रालय मार्फत हुने गरेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्चमा कुनै कमी नआओस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब रुपैयाँ निर्वाचनका लागि छुट्टाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुष्ट १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ६० हजारसम्म रकम खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा, जनशक्ति व्यवस्थापन, मतगणना, निर्वाचन शिक्षा, ढुवानी तथा तालीमजस्ता कार्यमा ठूलो रकम खर्च हुने छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि लगभग २० अर्बदेखि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

निर्वाचनमा खटिने प्रहरी, म्यादी प्रहरीको नियुक्ति, उनीहरूको तलब तथा कपडा, सशस्त्र प्रहरी एवं नेपाली सेनाका लागि खर्च हुने गर्छ । निर्वाचन प्रक्रियाका प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षलाई सवल बनाउनका लागि आर्थिकरुपमा कुनै समस्या नरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको भनाइ छ ।

निर्वाचनका कर्मचारी मालामाल

आयोगले नै गर्ने खर्चमा कार्यालय व्यवस्थापन, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहने कर्मचारी, सुरक्षासम्बन्धी खर्च नै मुख्य रहेको छ । त्यसका अलवा निर्वाचनमा भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महशुललगायत कार्यालय स्थापनामा खर्च हुने छ ।

निर्वाचन कार्यालय खर्चअन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कार्यालयसम्बन्धी कामका लागि एकमुष्ट १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ६० हजारसम्म रकम खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

घरभाडा खर्च मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय प्रयोजनको लागि मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने छन् ।

उनीहरूले सवारी मर्मत तथा सम्भारका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने छन् । निर्वाचन अवधिभरका लागि कार्यालयमा रहेका कम्प्युटर, प्रिन्टर तथा अन्य मर्मतका लागि एकमुष्ठ १५ हजारसम्म खर्च गर्न सकिने छ ।

इन्धन तथा अन्य इन्धनका लागि क्रमशः ५० हजार र ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्रमशः ५० हजार र ४० हजार खर्च गर्न सक्नेछन् ।

मतगणनाको लागि आवस्यक पर्ने जनशक्ति र खर्च गर्न पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मतगणना व्यवस्थापन खर्च २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । मतगणनासम्बन्धी चियापान खर्च ५ हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतले आवश्यकताअनुसार भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको दर्जाअनुसारको प्रतिदिन दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

मतदान अधिकृतको थप सुविधा, स्वयंसेवक खर्च, मतदान केन्द्र निर्माण खर्च, बत्ती तथा अन्य विविध खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी मतपेटिका ढुवानी खर्च, घुम्ती टोलीले पाउने खर्च, मतदान निरीक्षण खर्च एकमुष्ठ ३० हजार रुपैयाँ हुनेछ ।