यातायातले ध्यान नदिदा अर्बाैं राजस्व गुम्यो

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ध्यान नदिदा विगत २५ वर्षदेखि राजस्व बढ्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन तत्पर हुने विभागले व्यवसायीकै दबाबका कारण राजश्व बढाउन नसकेको हो ।

विभागमा हालसम्म २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख बुझाउने गरेका छन् ।

विभागले अन्य शुल्कलाई समयानुकल गराउने हो भने मात्रै करिब ५० अर्ब राजस्व आउने देखिन्छ । तर त्यसतर्फ ध्यान नदिइ सेवाग्राहीलाई मारमा पार्ने गरी यातायाताको भाडा बढाउने तर्फ मात्रै विभाग लाग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विसं २०४९ सालमा तोकिएको राजश्वमै अहिले पनि सवारी साधनको जाँच पास, रुट परमिट, बिलबुक नवीकरण, नामसारी, प्रदूषण जाँच, अञ्चलीकरण (एक अञ्चलमा दर्ता भएको सवारी अर्को अञ्चलमा स्थानान्तरण गर्दा लिइने शुल्क), पटके (रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क), ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क लिने गरिएको छ ।

हाल सवारी साधनको जाँच पास गर्दा छ महिनाको २०० रुपैयाँ, रुट परमिट चार महिनाको ५०० रुपैयाँ, बिलबुक नवीकरण वार्षिक १८० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म, नामसारी ८०० रुपैयाँ, प्रदूषण जाँच निजी सवारीका लागि एक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको छ महिनाको ५० रुपैयाँ, अञ्चलीकरणको १००० हजार रुपैयाँदेखि ३००० रुपैयाँसम्म लिने गरिएको छ ।

यस्तै पटके (रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क) रु १५० देखि रु एक हजारसम्म, ट्याक्सीमा मिटर राख्दाको शुल्क रु ३०० र विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेबाट जरिवाना स्वरुप लिइने शुल्क रु एक हजारदेखि पाँच हजारसम्मबाट बढ्न नसकेको हो ।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई धेरै वर्षदेखि शुल्क नबढेको स्वीकार गछैन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुल्क बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ । ट्याक्सीमा विसं २०४९ मा चढ्ने बित्तिकै मिटरले ३ रुपैयाँ देखाउँथ्यो । अहिले १४ रुपैयाँ देखाउँछ ।

ट्याक्सीमा २५ वर्षअघि प्रतिकिलोमिटर ७ रुपैयाँ भाडा तोकिएको थियो । अहिले प्रतिकिमी ३७ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि धेरै गुणाले वृद्धि हुँदा पनि अन्य शुल्क भने नबढाएर राज्यको आम्दानी घटाउने काम भइरहेको छ ।