उपभोक्ता ठग्ने दरबारमार्गका ४ पसलमा सिलबन्दी, ४७ सयको जुत्ता २७ हजारमा बिक्री

काठमाडौं । आपूर्ति मन्त्रालयले दरबारमार्गमा अन्तराष्ट्रिय ब्राण्डका सामान बेच्ने चार पसल शिलबन्दी गररेको छ ।

आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलको नेतृत्वमा सोमबार गरीएको आकस्मिक अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता ठगी गरेको भेटिएपछि पसलहरु बन्द शिलबन्दी गरीएको हो ।

नाईकले ४ हजार ७ सयको खरीद बिलको जुत्ता २६ हजार ९ सय ९० रुपैयाँमा विक्री गरेको, २ हजार ६ सय को सामान २६ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेको फेला परेको थियो ।

दरबारमार्गको स्टोरवन, ब्रेण्टली, पुमा र नाईक पसल शिलबन्दी गरीएको हो । ती पसलहरुले बिल बिजक नभएको, ओभर बिलिङ्ग गरेको, वास्तविक मूल्यमा अत्यधिक बृद्धि गरी दँशै छुट गरीएको भेटिएकाले शिलबन्दी गरीएको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए ।

नाईकले ४ हजार ७ सयको खरीद बिलको जुत्ता २६ हजार ९ सय ९० रुपैयाँमा विक्री गरेको, २ हजार ६ सय को सामान २६ हजार रुपैयाँमा विक्री गरेको फेला परेको थियो ।

नर्थ फेसमा १३ हजारको सामान बेचेर ४ हजारमा बिल काटेको भेटिएको थियो । खरीद र विक्री मूल्यमा धेरै अन्तर राखेको उक्त पसललाई सबै कारोबारको कागजात सहित तीनदिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिईएको छ ।

कालोबजारी ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाईने भएपनि पसलहरुले अत्यधिक नाफा खाने गरेको भेटिएकाले उनीहरुलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कार्वाही गरीने आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए ।

उपभोक्ताले महंगो सामान बाध्यत्मक तरीकाले किन्नुपर्ने र जनताका समस्या भन्दा पनि ब्यावासायीको मनपरी भएकोले समाजमा बिकृति ल्याएकोले अनुगमन आएको आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले बताए । उनले व्यवसायी र उपभोक्ताको विचमा समन्वय गरी जनता ठगीने कार्यलाई नियन्त्रण गरीने बताए ।

‘नियम र कानुनले भेटेको कानुनसम्मत तरीकाले हुने प्रकारको हदै सम्मको कार्वाही हामी गर्दछौँ’ उनले भने, ‘निर्दोष व्यवसायीलाई हाम्रो अनुगमनको कारणले व्यवसायमा कुनै दखल हुने छैन तर दोषिलाई कुनै पनि प्रकारको क्षमायचना गरीने छैन ।’

दरबारमार्ग संगै कमलादीको सिटी सेण्टर, ठमेलको नर्थ फेस, नक्शालको भाटभनेटीमा पनि आपूर्ति विभागले अुनगमन गरेको छ ।

कालोबजारी ऐनमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाईने भएपनि पसलहरुले अत्यधिक नाफा खाने गरेको भेटिएकाले उनीहरुलाई कालोबजारी ऐन अनुसार कार्वाही गरीने आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए ।