जनप्रतिधिको प्रश्नः कहिले आउँछन् कर्मचारी ?

म्याग्दी । यहाँका जनप्रतिनिधिले क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याललाई स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।

बेनीमा सोमबार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक अर्यालको उपस्थितिमा भएको जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख र राजनीतिक दलबीच भएको अन्तरक्रियामा सहभागीले जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भएको बताए ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत सेवा सुविधा पाउन नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो ।

‘जिल्लाबाट पठाएको कर्मचारी अझै गाउँपालिकामा आएका छैनन्,’ धौलागिरि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम छन्त्यालले प्रश्न गरेर्नुभयो, ‘कहिले आउँछन् कर्मचारी ?’

उनले केही वडा सचिव अझै सदरमुकाममै रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खटाएका कर्मचारीसमेत गाउँपालिकामा नपुगेको बताए ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका स्थानीय तहमा १६ हजार कर्मचारीको अभाव छ ।

मालिका गाउँपालिका– ७ का वडाध्यक्ष रेशम जुक्जालीले एउटै सचिवले तीन वडासम्मको काम गर्नुपर्दा जनताले सुविधा पाउन नसकेको बताए ।
‘सिहदरबारको अधिकार गाउँमा पठाएको भनेर मात्र नभएर त्यसलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ वडाध्यक्ष जुक्जालीले भने ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश जनप्रतिनिधिले जनशक्ति अभावमा स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको बताएका थिए । बेनी नगरपालिका बाहेक अन्य पाँच गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृत र लेखापालका भरमा चलेका छन् ।

स्थानीय तह कर्मचारीविहीन छन् । साबिकका कार्यालयका कर्मचारी काम नपाएर अलमलमा परेका छन् ।

‘पहिले सेवा पाएको कार्यालयमा जाँदा स्थानीय तहमा पठाउँछन्,’ कृषि विकास कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका बेनपा –५ का शिव पौडेलले भने ‘स्थानीय तहमा जाँदा कर्मचारी छैनन् भनेर पठाउँछन् ।’

प्रजिअको संयोजकत्वमा रहेको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म जिल्लाका २३ कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ । यसैगरी स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवा र आर्युवेद सेवा केन्द्रका कर्मचारी गाउँ, नगरपालिकाअन्तर्गत नै समायोजन भएका छन् ।

पहिले नै दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको अभाव रहेको र अहिले साबिकका कार्यालय पनि खारेज नभएको तथा थप जनशक्ति नआएकाले समायोजनमा समस्या भएको प्रजिअ कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए ।

क्षेत्रीय प्रशासक अर्यालले जनप्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियालगत्तै कार्यालय प्रमुखको बैठक बसेर स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको बताए ।

‘स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा अन्योल छ” प्रशासक अर्यालले भने ‘तत्काललाई स्थानीय तहको कामकारबाही अघि बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छु ।’ रासस