अन्तत: उल्टियो ओलीको निर्णय, बुट मोडलमै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सुझाब
काठमाडौं । सरकारले बारामा निर्माण गर्ने भनेको निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि बुट मोडलनै उपयुक्त हुनेगरी सुझाव दिइएको छ ।
आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवलाई बुझाईएको सुझावमा निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडल उपयुक्त हुनेगरी प्रतिवदेन बुझाएको हो ।
सरकारले गत जेठमा गठन गरेको मोडालिटी सुझाव समितिले दुई महिनाको अध्ययन पछि बुट मोडलनै उपयुक्त हुनेगरी सुझाव दिएको हो । सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा मोडालिटी सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
नेपाल जस्तो ठूलो लगानी र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देशहरुले जाने भनेको बुट मोडलनै हो, त्यसमा लगानी र संचालनको समस्या हुदैंन, तर राज्यलाई राजस्व भने प्राप्त हुन्छ ।
‘सवै विज्ञहसँग छलफल तथा नेपाललाई आर्थिक नपर्नेगरी निर्माण गर्ने भनेको उपयुक्त मोडल बुटनै भएको भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ समितिका सदस्य सचिव हरि बहादुर खड्काले भने ।
बुट सबैभन्दा उपयुक्त मोडल भएको सरकारले लगानी जुटाउने हो भने दोस्रो मोडल भनेको इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडल हुने सुझाव प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको खड्काले जानकारी दिए ।
वि.स २०६४ मा मन्त्रीपरिषद् बैठकले विमानस्थल बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्डवाईड कम्पनी (एलएमडवल्लु) लाई जिम्मा दिएको थियो ।
कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष सहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका छन ।
विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्दै उल्टाएपछि विवाद झनै बढ्यो ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णयसँगै पुनः विमानस्थल निर्माणको काम कसरी कुन मोडलमा अगाडी बढाउने भन्नेमा विवादको अन्योलता झनै बढ्दै गएको थियो ।
मन्त्री देवलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा किन बुट मोडल उपयुक्त हुने भन्ने कुरा सवै प्रष्टसंग उल्लेख गरेको समेत खड्काले बताए ।
‘नेपाल जस्तो ठूलो लगानी र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देशहरुले जाने भनेको बुट मोडलनै हो, त्यसमा लगानी र संचालनको समस्या हुदैंन, तर राज्यलाई राजस्व भने प्राप्त हुन्छ,’ खड्काले भने ।
पहिले एलएमडवल्लुलाई जिम्म दिने गरी बुट मोडल तयार पार्द ३० वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । यसपटक प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रीपरिषद्ले कुन देशको कुन कम्पनीलाई दिनसक्ने निर्णय पनि लिनसक्ने उल्लेख गरिएको छ । भने ग्लोवल टेन्डर गरेर कम्पनीको छनोट समेत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
इपिसी मोडलमा भने सरकारले लगानी जुटाउनु पर्ने हुन्छ । पोखरामा निर्माण सुरु भएको क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इपिसी मोडलमा निर्माण हुन लागेको हो ।
इपिसी मोडलमा निर्माणमा जाने हो भने सरकारले वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याउनु पर्ने देखिएकोले सम्भव नहुनसक्नेतर्फ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा मात्र बुट मोडलबारे अन्योलता रहेको उल्लेख गर्दै खड्काले भारतमा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु बुट मोडलमा निर्माण भएको बताए ।
भारतमा इन्दिरा गान्धी, बैंग्लोर, बम्बई, गोहा लगायत विमानस्थल बुट मोडलमा निर्माण भएका हुन । हाल निर्माणमा चरणमा रहेका अन्य विमानस्थलहरु पनि बुट मोडलमानै निर्माण भइरहेका छन् ।
सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार एउट मोडल छनोट गरेर मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्बाट मोडलको टुंग्गो लगाउने खड्काले जानकार दिए । सुझाव समितिमा आचार्यको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधी सदस्य रहेका थिए ।
विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ ।
उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरु उडान÷अवतरण गर्न सक्छन ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बनाइने छ ।
पुष्प दुलाल
