अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंकको पुँजी ८ अर्ब धेरै होइन

नेपालमा पछिल्लो १० वर्षमा ब्याजदरमा छोटो अवधिमा तीब्र उतारचढाब हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही समयमा ब्याजदर निकै तल ओर्लिएको थियो, अहिले बढेको छ ।

हाम्रो प्रणालीमा निक्षेपको स्रोत भनेको हामीसँग ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बचतमा हुनुपर्छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बचतमा जानको लागि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रेमिटेन्स हो । त्यसपछि विदेशी सहायता हो । हाम्रो निर्यात धेरै छैन । देशको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट धेरै बचतमा जाँदा निक्षेप बढ्ने र घट्दै जाँदा निक्षेप घट्ने गरेको देखिन्छ ।

त्यसपछि निक्षेपको अर्को स्रोत भनेको सरकारले गर्ने खर्चबाट आउने हो । सरकारले गर्ने विकास खर्चमा धेरै रकम आयातको भुक्तानीमा जान्छ । तर, यसको लागि समयमै प्रणालीमा पैसा आउनु पर्ने हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । पैसाले पैसालाई तान्ने गर्छ ।

पुँजी पुर्याउनु पर्ने बैंकले बोनस र हकप्रद वा मर्जरबाट गर्ने हो । बोनस सेयरबाट चुक्ता पुँजी पुग्दा बैंकको एउटा प्रणालीमा रहेको पैसा अर्कोमा जाने हो । यसले कुनैपनि असर गर्दैन । अर्थतन्त्रको साइज बढेको छ । सो अनुसारको पुँजीको बृद्धि ठूलो होइन । व्यवसाय बढाउने चुनौति रहेको छ । ऋण बढाउनको लागि निक्षेप बढाउनु थप चुनौति हो ।

समयमा विकास खर्च नहुँने कारणले गर्दा निक्षेप बढेको छैन । तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अघिल्लो वर्षको भन्दा १ खर्बले घटेको छ । सरकारी खातामा १ खर्ब हाराहारीमा बसेको छ । अहिले प्रणालीमा अभाव भएको २ खर्बदेखि साढे २ खर्ब रुपैयाँ हो । जुन रकम ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घटेको र सरकारले खर्च नगरेको कारण अभाव भएको हो । प्रणालीमा १० प्रतिशत रकम अभाव हुनु भनेको ठूलो असर हो । वित्तीय प्रणालीमा सहज अवस्था आउनको लागि अझै समय लाग्छ ।

अहिलेसम्म ३ वटा बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ । अब बाँकी पुँजी पुर्याउनु पर्ने बैंकले बोनस र हकप्रद वा मर्जरबाट गर्ने हो । बोनस सेयरबाट चुक्ता पुँजी पुग्दा बैंकको एउटा प्रणालीमा रहेको पैसा अर्कोमा जाने हो । यसले कुनैपनि असर गर्दैन । अर्थतन्त्रको साइज बढेको छ । सो अनुसारको पुँजीको बृद्धि ठूलो होइन । व्यवसाय बढाउने चुनौति रहेको छ । ऋण बढाउनको लागि निक्षेप बढाउनु थप चुनौति हो ।

निक्षेपको स्रोतमा निश्चितता नभएको हुँदा निक्षेपको स्थिति के हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले देशको शासकीय प्रणाली परिवर्तन भएको छ । २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आएका छन् । यसले एउटा कुरा आश गर्नसक्ने भनेको समयमा सरकारको खर्च हुन्छ भन्ने आशा छ । हामीले समयमा खर्च गर्न थाल्यौं भने दातृ निकायबाट पनि पैसा आउन थाल्छ । यसले केही सहजता हुन्छ भन्ने देखिन्छ । तर, तत्काल स्थानीय तहको संरचना बढाउनको लागि केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो एक वर्ष निक्षेप बढाउन ब्याजदर बढाउन खोज्दा बचतको खातामा हुने रकम मुद्दति निक्षेपमा गएको छ । वित्तीय प्रणालीमा अवस्था सहज छिटो नै हुन्छ भन्ने आशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याधिक कर्जा दिएका हुन् । यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको गल्तीभन्दा पनि बढी महत्वकांक्षी भएको भनेर बुझ्नु पर्ला । गतवर्ष पहिलो पटक संविधानमा उल्लेख भए अनुसार जेठ १५ बजेट आएको थियो । तर, सो अनुसार बजेट खर्च हुने अनुमानको आधारमा हामीहरुले प्लान बनाएका थियौं । तर, त्यो भने हुन सकेन । खर्च समयमा भएन ।

यसले न्यून रकमको निक्षेप परिवर्तन हुँदापनि असर हुने देखियो । जसले बैंकहरुले ब्याजदर छिटो परिवर्तन गरे । अहिले मौद्रिक नीतिमा आएको ब्याजदर करिडोरको नयाँ व्यवस्थाले केही सहज हुनसक्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । बैंकलाई ऋण तिर्न असहज भएको छ । कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको छ । चालु अर्थिक वर्षमा हामीहरुले ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यसको लागि कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत बढ्नु पर्छ । कर्जा २० प्रतिशत बढाउनको लागि निक्षेपको बृद्धिदर २७ प्रतिशत बढाउनुपर्छ । यो भएन भने कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत हुँदैन ।

अहिले सबैको मुखमा आउने भनेको स्थानीय तहमा गएको पैसा कसरी खर्च हुन्छ भन्नेमा छ । स्थानीय तहमा ठूलो रकम गएको छ । सबैतिरबाट काम गर्न प्रेसर आउन थालेपछि खर्च बढ्न थाल्छ ।

निक्षेपमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव राख्ने क्षेत्र रेमिटेन्स हो । अहिले कतारको संकट कसरी समाधान हुन्छ त्यसको असर रेमिटेन्समा पर्छ ।

आयातलाई निरुत्साहन गर्न त्यति सजिलो छैन । अहिले सबै कुरा आयातमुखी भएको छ । यो वर्ष अझै बढ्छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्नको लागि बैंक र केन्द्रीय बैंकले मात्र सक्ने हुँदैन । यसको लागि पुरै राज्य लाग्नुपर्छ । यो निकै लामो प्रोसेस हो ।

अहिले असार मसान्तमा पैसा खर्च भएपछि प्रणालीमा पैसा थपिएको छ । तर, यो दीर्घकालिन समाधान होइन । गतवर्षको घटनाले हामीलाई शिक्षा पनि दिएको छ । यसबाट सबैले सिक्नुपर्छ । कुराकानीमा आधारित