२२ वर्षपछि फेरि बाबुरामले देउवालाई बुझाए यस्तो ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग तत्कालीन सरकारले गरेको समझदारी तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले आज प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए ।

ज्ञापनपत्रमा चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग तत्कालीन सरकारले हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट समझदारीले आयोजना माथि गम्भीर कुठाराघात भएको उल्लेख छ ।

भट्टराईले त्रिशुली ३ए, चिलिमे जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजना, चमेलिया जलविद्युत आयोजनालगायतका आयोजन निर्माणमा ढिलासुस्ती र गैरकानूनी कार्य गरेको कम्पनीसँग गैरकानूनी समझदारी गर्ने व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको आग्रह गरे ।

ज्ञापनपत्रमा सो आयोजना विभिन्न स्रोतहरुबाट लगानी जुटाएर जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा नेपालीद्धारा नै बनाउनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनेक्रममा डा भट्टराईले २२ वर्षअघि ४२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको देउवालाई स्मरण गराएको जानकारी दिए । सो मागपछि नै सशस्त्र द्धन्द शुरु भएको उनले संचारकमीहरुलाई बताए ।

यसअघि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा विकास समिति मार्फत निर्माण गर्ने क्रममा हरेको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता १२०० मेगावाट र वार्षिक रुपमा ४२५ करोड यूनिट विद्युत उत्पादन गर्न सक्नेक्षमता रहेको छ ।

करिब २ अर्ब ६० अर्ब रुपैया लागत रहेको सो आयोजना निर्माण गर्न तत्कालिन कामचलाउ भईसकेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने मन्त्रीपरिषदबाट गरिएको थियो ।