कर्मचारीका छोराछोरी: राज्यबाट पैसा लिएर पढ्दै, भाग्दै



काठमाडौं । सामान्य गरिब नेपाली वा किसानको तुलनामा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीको सान बेग्लै हुन्छ । बाबु वा आमाको नियमित तलब आउँछ । जागिर सकिएपछि पेन्सन आउँछ । संचयकोषबाट प्राप्त हुने एकमुष्ठ रकमले स्थीर सम्पत्ति जोड्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । नियमित कमाइ हुने भएपछि सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिन सक्छन् ।

नेपालमा अझै पनि सरकारी जागिरलाई अब्बल जागिर मानिन्छ । बिहे गर्न केटी माग्न जाँदा केटीको बाबुले ‘पहिला सरकारी जागिर खाएर आऊँ’ भन्ने प्रस्ताव गरेको सन्दर्भलाई मिलाएर एउटा गित नै बनेको थियो । र, त्यो गित खुबै चलेको पनि थियो ।

तर, नेपाल सरकारले निजामति कर्मचारीका सन्ततिको लागि छुट्टै कार्यक्रम संचालन गरेको छ । सरकारी कर्मचारीका सन्ततिलाई अध्ययनको लागि प्रतिविद्यार्थी ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्राबृत्ति दिने कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि सुरु भएको छ ।

सरकारको बजेटमा नै समाबेश यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म करिब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । र, सरकारी पैसा खर्च गरेर नेपाल सरकारका निजामति कर्मचारीहरुका २ हजार ४ सय २१ जना विद्यार्थीले विभिन्न संकायको अध्ययन पनि गरेका छन् ।

किन आयो यस्तो कार्यक्रम ?
यसका विशेषतः दुईटा कारण हुन सक्छन् ।

पहिलो कारणः बजेट निर्माणमा सक्रिय पक्ष कर्मचारी संयन्त्र हो । बजेट बनाउने बेलामा कर्मचारीले ‘आफ्नो हात, जगन्नाथ’ गरे । बजेटमा कार्यक्रम बनाउने र बजेट कान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र नै हुने भएकोले उनीहरुले बजेटमा कार्यक्रम राखे र कार्यान्वयन गरिहाले ।

दोस्रो कारणः यो कार्यक्रम राम्रो थिएन भन्ने हो भने त्यसको दोष कर्मचारी संयन्त्रलाई मात्रै दिएर हुँदैन । बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीले हो । र, त्यसलाई पारित गर्ने संसदले हो । अर्थमन्त्री जनताले चुनेर पठाएको ब्यक्ति हो । संसद भनेको निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको साझा थलो हो । त्यसैले यो कार्यक्रम ठीक छैन भने त्यसको दोषी अर्थमन्त्री पनि हो र संसद पनि हो ।

अर्थमन्त्री वा संसदलाई थाहा भएरै यो कार्यक्रम जानीजानी आएको पनि हुन सक्छ वा ध्यान नपुगेर आएको पनि हुन सक्छ ।

जानजानी आएको हो भने कर्मचारीलाई खुशी पार्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । पछिल्लो समय कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षको प्रभावमा पार्ने होडबाजी चलेको छ । कर्मचारीको तलबबृद्धिलाई सरकारमा रहेका पार्टीले राम्रो अबसरको रुपमा लिने गरेका छन् ।

भूलबश यो कार्यक्रम ल्याइएको हो भने पनि यसको दोष अर्थमन्त्री र संसदलाई नै जान्छ । बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रीको ध्यान एक वा दुईटा राजनीतिक कार्यक्रम कसरी पार्ने भन्नेमै केन्द्रीत हुन्छ । आफ्नो निहित राजनीतिक कार्यक्रम बजेटमा समाबेश गर्न पाएपछि अर्थमन्त्रीले अरु विषयमा त्यति ध्यान दिने गरेका छैनन् । यसैकारण कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्राबृत्ति दिने कार्यक्रमप्रति अर्थमन्त्रीले चासो नदेखाएको हुन सक्छ ।

यो कार्यक्रम ठीक छैन भन्ने हो भने यसको दोष संसदलाई पनि जान्छ । २० बर्षदेखि स्थानीय सरकार छैन । स्थानीय सरकार नहुँदा तल्लोस्तरका विकास आयोजनाको जिम्मेवारी पनि सांसदले लिने गरेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पूल, एउटा बाटो वा एउटा कुनै सानो आयोजना परे दंग पर्ने सांसदले यो कार्यक्रमको दूरगामी प्रभावको लेखाजोखा नै गर्न सकेनन् । यसैकारण संसदबाट यो कार्यक्रम सजिलै पारित भएको हुन सक्छ ।

कसरी सुरु भयो कार्यक्रम ?
यो कार्यक्रम आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि संचालनमा आएको हो । यसको कार्यान्वयन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । प्रत्येक बर्षको बजेट कार्यक्रममा यो कार्यक्रमको लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने गरिएको र पारित हुँदै आएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिब भरतप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।

कति पाइन्छ छात्राबृत्ति ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिविद्यार्थी १ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारी कर्मचारीका सन्ततिले छात्राबृत्ति पाउँदै आएका छन् । यस्तो छात्राबृत्ति पाउन मन्त्रालयले सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गरेपछि सहभागी भएका विद्यार्थीले बढी अंक प्राप्त गरेको आधारमा (‘मेरिट लिस्ट’ को आधारमा) छात्राबृत्ति दिने गरिएको छ ।

सरकारले सरकारी कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्राबृत्ति दिने सम्बन्धि निर्देशिका जारी गरेको छ । सो निर्देशिका अनुसार १० वटा विभिन्न विषय पढ्ने विद्यार्थीले छात्राबृत्ति पाउने गरेका छन् । यसमध्ये एमविविएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले ५ लाख रुपैयाँसम्म, इन्जिनियरिङ पढ्नेले २ लाख रुपैयाँसम्म र अरु विषय अध्ययन गर्नेले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छात्राबृत्ति पाउने गरेका छन् ।

कति विद्यार्थीले पाइसके छात्राबृत्ति ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक बर्ष २०६६/६७ देखि गत आर्थिक बर्षसम्ममा २ हजार ४२१ जना विद्यार्थीले सरकारबाट छा त्रबृत्ति पाइसकेका छन् । यसमध्ये कृषि विज्ञानमा २८ जना, पशुविज्ञानमा २० जना, आयुर्वेदमा ८ जना, दन्त चिकित्सामा १०६ जना र इन्जिनियरिङमा १०३७ जनाले छात्राबृत्ति प्राप्त गरिसकेका छन् ।

यस्तै बनविज्ञानमा ३४ जना, ब्यवस्थापनमा २९२ जना, एमविविएसमा ६५२ जना र नर्सिङमा ११२ जनाले यस्तो छात्राबृत्ति पाएका छन् । यस्तो छात्राबृत्ति स्नातक तह अध्ययनको लागि प्रदान गरिदै आएको छ । सबै विद्यार्थीलाई गरेर गत आर्थिक बर्षसम्ममा ४३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रबृत्ति दिनै हुँदैन ?
सपाट रुपमा यो प्रश्नको जवाफ दिन सकिदैन । गरिब नेपालीका छोराछोरीले दुःख गरेर पढ्न सक्छन् भने कर्मचारीका छोराछोरीले पनि सक्छन् । आम विद्यार्थीले पाउनेभन्दा बढी सुबिधा कर्मचारीका छोराछोरीले पाउनु पर्छ भन्ने नहुन सक्छ ।

तर, अर्काे सत्य के पनि हो भने निजामति कर्मचारीको सेवा सरकारले २४ सै घण्टाको लागि खरिद गरेको हुन्छ । अर्थात सरकारले बोलाएको बेलामा कर्मचारी कार्यस्थलमा गएर काम गर्नुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने सरकारी कर्मचारीलाई अन्य नागरिक सरह थप पेशा ब्यवसाय गर्ने छुट वा सुविधा छैन । यसकारण उनीहरुको आम्दानी निश्चित र सिमित छ ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने एउटा संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल जस्ता गरिब देशमा भष्ट्राचार बढी हुनुको कारण कर्मचारीको तलब कम भएकोले पनि हो भनेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको यो तर्कलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीको जिविकोपार्जन हुन सक्ने गरी पारिश्रमिक दिन सकेको छैन । त्यसैकारण यस्तो अतिरिक्त सुविधा दिनु नाजायज नहुन सक्छ ।

किन समाचार बन्यो यो विषय ?
सरकारले निर्देशिका नै बनाएर विद्यार्थीलाई छात्राबृत्ति प्रदान गर्ने गरेको छ । तर सरकारले बनाएको निर्देशिका नै उल्लघन भएको वा अस्पष्ट भएको आधारमा यो विषय समाचार बन्ने अबस्थामा पुगेको हो ।

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७१ को दफा ३(३) मा स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई निर्देशिकाबमोजिम छनौटमा परेका लागतको आधारमा प्रतिविद्यार्थी १ लाख ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा २६(१) मा छात्रबृत्ति प्राप्त गरी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन सकेपछि नेपाल सरकारको कुनै संस्था वा निकायको काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले छात्राबृत्ति प्रदान गर्ने बेलामा निर्देशिकाको ब्यवस्था बमोजिम कबुलियतनामा गराउने गरेको छ । तर, त्यसरी कबुलियत गरेका एक जना विद्यार्थीलाई पनि कबुलियत अनुसार सरकारको कुनै संस्था वा निकायमा काममा खटाइने गरिएको छैन ।

किन खटाइएन काममा ?
विद्यार्थीलाई कवुलियत अनुसार काममा कसले खटाउने भन्ने प्रष्ट ब्यवस्था निर्देशिकामा छैन । यसरी काममा खटाउँदा विद्यार्थीले श्रमदान गर्ने हो वा पारिश्रमिक लिएर काम गर्ने हो भन्ने पनि प्रष्ट छैन । यही प्रष्टता नभएको कारण सरकारले ठूलो रकम धनराशी खर्च गर्ने तर सार्बजनिक रुपमा भनिए अनुसारको काम गर्न गराउन सकेको छैन ।

के भन्छ महालेखा ?
सरकारको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारको यो कार्यक्रममा खोट लगाएको छ । कबुलियतनामा बमोजिम आवश्यकतानुसार सेवामा उपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने महालेखाको ठहर छ ।


क्लिकमाण्डू