नेपालको सडक यातायातः कमजोर पूर्वाधार, थोरै जनशक्ति र समन्वयको अभाव

सडक यातायातको विकास र विस्तार नै कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार हो । यसैकारण समग्र सडक विस्तारमा गरिएको लगानीलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । किनकि यसले देसको लागि सकारात्मक प्रतिफल दिनेमा कुनै सन्देह छैन । बरु बनेका सडकहरुको गुणस्तरलाई समेत सरकारले यथोचित ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा सडक विभाग अन्तर्गत बनेका सडकहरु मध्ये ५१. प्रतिशत कालोपत्रे छन् । १३.९ प्रतिशत ग्रावेल र ३५.१ प्रतिशत माटे सडक छन् । जसमध्ये ६४.९ प्रतिशत सडक सवै मौसममा यातायात सेवा चल्न सक्ने खालका छन् । ३५.१ प्रतिशत सडक उपयुक्त मौसममा मात्र यातायात सेवा चल्न सक्छन् ।

त्यसैगरी नेपालमा डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकहरु मध्ये ३.५ प्रतिशत मात्र कालोपत्रे छ । २१.५ प्रतिशत कच्ची सडक छन् भने बाँकी ७५ प्रतिशत सडक सञ्जाल अझै धुले नै छ । पर्याप्त मात्रामा सडकहरु कालोपत्रे हुन नसक्दा अधिकांश सडक हिउँदयाममा मात्र चल्ने गरेको र बाँकी सडकमा आवश्यक पुल, पुलेसा र ढलको अभावमा ती सडकहरू प्रयोजनहिन अवस्थामा रहेको छ ।

सरकारले अव ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा पनि पर्याप्त चौडाइ भएको पुल र दुईलेनको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निमार्ण गर्ने दिर्घकालिन योजना अगाडी सारेको छ । आगामी ५ बर्ष भित्र सडक निर्माण, मर्मत संभार र स्तरोन्नतिको लागि ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सडक भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भन्ने मान्यतालाई सरकारले आत्मसात गरी भौतिक पूर्वाधारलाई विकास र समृद्धिको पूर्वसर्त हो भन्न थालेको छ । यसको पुष्टी विकास बजेटको २३ प्रतिशत हिस्सा सडक विभागको लागि छुट्याएबाट हुन्छ । त्यसैगरी सरकारले अव मन्त्रालयमै सुरुङ्ग र फ्लाईओभर महाशाखा समेत खोल्ने बताएको छ । सरकारले सडक निर्माण गर्दा तत्काललाई खर्चिलो देखिए पनि सुरङ्गमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निमार्ण गर्ने दिर्घकालिन योजना अगाडी सारेको छ । आगामी ५ बर्ष भित्र सडक निर्माण, मर्मत संभार र स्तरोन्नतिको लागि ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपालको जत्तिकै क्षेत्रफल रहेको बङ्गलादेशमा तीन लाख किलोमिटर सडक निर्माण भईसकेको छ भने नेपाल भन्दा आधा सानो श्रीलङ्कामा पनि तीन लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल तयार भईसकेको छ ।

सरकारले भर्खरै रणनीतिक महत्वका सडक योजनालाई थप बजेट दिने तयारी गरिरहेकोे छ । यहाँ भन्नै पर्छ कि जति सडकहरु निर्माण भईरहेका छन्, त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । किन भने नेपालको जत्तिकै क्षेत्रफल रहेको बङ्गलादेशमा तीन लाख किलोमिटर सडक निर्माण भईसकेको छ भने नेपाल भन्दा आधा सानो श्रीलङ्कामा पनि तीन लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल तयार भईसकेको छ । नेपालमा अझै यस्तो भुभाग थुप्रै छन्, जहाँ सडक जोडिन सकेको छैन ।

अहिले हामीकहाँ बागमति, नारायणी, लुम्बिनी र कोशी अञ्चलमा मात्र कूल आयातको ७८ प्रतिशत यातायातका साधनहरु खपत हुने गरेको छ । बाँकी १० अञ्चलमा केवल २२ प्रतिशत सवारी साधनहरु रहनुले सवारी साधनहरु केही सहर र अञ्चलमा मात्रै केन्द्रीत छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ ।

हिजो जुन जुन देशहरुले सडक निर्माणलाई उच्च गतिमा अघि बढाए, आज तिनै देशहरु विकसित देशहरुको समकक्षमा पुग्न सफल भएका छन् । यातायातका साधन र सडकलाई विश्वमा आर्थिक र सामाजिक गतिशीलताको द्धौतक मानिन्छ । अहिले नेपालमा २४ लाख भन्दा बढी सवारी साधनहरु छन् । त्यस मध्ये ७८ प्रतिशत मोटरसाइकल छन् । अहिले पनि कूल जनसंख्याको झण्डै ७ प्रतिशतले मात्र मोटरसाइकलको सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । कार, जिप र भ्यान जस्ता चारपागे्र सवारी साधनको हकमा केवल ०.७ प्रतिशतले मात्र उपयोग गरिरहेका छन् ।

अहिले हामीकहाँ बागमति, नारायणी, लुम्बिनी र कोशी अञ्चलमा मात्र कूल आयातको ७८ प्रतिशत यातायातका साधनहरु खपत हुने गरेको छ । बाँकी १० अञ्चलमा केवल २२ प्रतिशत सवारी साधनहरु रहनुले सवारी साधनहरु केही सहर र अञ्चलमा मात्रै केन्द्रीत छन् भन्ने पुष्टी हुन्छ ।

एउटा मुलुकको समष्टिगत रुपमा अर्थतन्त्र जोड्ने माध्यम मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रुपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने एउटा प्रमुख माध्यम पनि यातायात सेवा हो । राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको चुरोमा सवल तथा सहज यातायात संञ्जाल रहेको हुन्छ ।

योजनाबद्ध रुपमा सडक निर्माण शुरु भएको ६० बर्षमा देशभर निर्माण भएको कूल सडक मध्ये १.३५ प्रतिशतको मात्र रोड सेफ्टी अडिट भएको पाइएको छ । जुन विषय सडक शुरक्षासंग अभिन्न रुपले जोडिएको हुन्छ । अहिले देशभर रणनीतिक र ग्रामीण समेत गरेर ८० हजार ४ सय ९५ किमि सडक निर्माण भएको छ ।

यातायात सञ्जाललाई हामीले यसै परिप्रेक्षमा बुझनु पर्ने हो । सहरबाट गाँउमा ट्रक जादा सामान भरिएर जाने, र आउदा रित्तै आउने प्रबृत्तिमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसले हाम्रो अर्थ प्रणालीको नाजुक अवस्थालाई प्रष्ट पार्दछ । अझ राजनीतिक दवावबाट सडक निर्माण गर्ने प्रबृत्ति आकाशिदो छ । वास्तवमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएर मात्र सडक निर्माण गरिनु पर्छ ।

नेपालमा मानबीय कमजोरीहरुबाट मात्र होइन, यातायातका साधनहरुको कमजोर अवस्था, अधिकांश सडक मौसमी र माटे हुनु, धेरै सडक विनाइन्जिनियरिङ्ग बनाइनु र आवश्यक चौडाईयुक्त समेत नहुने जस्ता प्राविधिक कारणहरुबाट समेत नेपालमा सडक दुर्घटना हुने गरेको छ ।

यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभाग, सडक तथा ट्राफिक बत्ति व्यवस्थापनको जिम्मा सडक विभाग र ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भए पनि यी निकायहहरुबीच तालमेल र समन्वय हुन नसक्दा यातायात क्षेत्रमा अन्यौल कायमै छ । त्यस वाहेक काठमाण्डौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक यातायातलाई आफनो कार्यक्षेत्रमा राखेका छन् ।

दुर्घटना पूर्र्णतः रोक्न नसकिने विषय भएपनि यसलाई धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिन्छ । नेपालमा सवारी साधनहरुको अवस्था जाँच गर्ने भेहिकल फीटनेश सेण्टरको अभावले सवारी साधनको अबस्था समेत छुट्याउन सकिएको छैन । सार्वजनिक सवारी चालकहरुका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी भइसकेको छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको देखिदैन । सडक र सडकमा चल्ने यातायातका साधनहरुको प्राविधिक अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन र सवारी चालकको आचरण, अनुभव र ज्ञान नै सडक दुर्घटनासंग अभिन्न रुपले जोडिएर आउने विषयहरु हुन् ।

योजनाबद्ध रुपमा सडक निर्माण शुरु भएको ६० बर्षमा देशभर निर्माण भएको कूल सडक मध्ये १.३५ प्रतिशतको मात्र रोड सेफ्टी अडिट भएको पाइएको छ । जुन विषय सडक शुरक्षासंग अभिन्न रुपले जोडिएको हुन्छ । अहिले देशभर रणनीतिक र ग्रामीण समेत गरेर ८० हजार ४ सय ९५ किमि सडक निर्माण भएको छ । त्यसमध्ये १ हजार ९० किमि सडक मात्र रोड सेफटी अडिट भएको सडक विभागले जनाएको छ । सामान्यतः सडकको डिजाइन चरण मै यस्तो परीक्षण गरेमा कम खर्चिलो र दुर्घटना न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुग्छ ।

सवारी दुर्घटनालाई अहिले हामीले नियमित आकस्मिकताको रुपमा लिएर बस्नु परेको छ । सामान्यतः सवारी सञ्चालनका लागि प्राविधिक रुपमा अनुपयुक्त ग्रामीण भेगका सडकहरुमा सवारी साधनहरु चलाइदा बढी मात्रामा सडक दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा प्रतिबर्ष सरदर बर्षमा २ हजार जनासम्मको मृत्यु सडक दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । नेपालमा विद्यमान सवारी साधनहरुको संख्याको दृष्टिबाट हेर्दा यो दर विश्वमा नै धैरे हो । यद्यपि छिमेकी भारतमा सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ४१० जना र बार्षिक रुपले करिव १ लाख ५० हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

नेपालमा खाशगरी शहरी क्षेत्रमा भन्दा ठूला पहाडी र कच्ची राजमार्गहरुमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनहरु नै बढी मात्रामा दुर्घटनामा पर्ने गरेको देखिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको विकासका लागि कुनै ठोस योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । निजीक्षेत्रका केही व्यवसायीहरुको भरमा प्राय सवै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ । बिश्व बैङ्क र एशियाली विकास बैङ्कले यसतर्फ केही चासो लिएको देखिएको भए पनि कुनै ठोस योजना वाहिर आउन सकेको छैन ।

अहिले राजधानीको ट्राफिक अवस्थालाई मात्र हेर्ने हो भने राजधानीमा अहिले १३६६ जना ट्राफिक प्रहरीको दरवन्दी छ । सामान्यतया एउटा ट्राफिक बराबर १५० जति गाडी पर्नु पर्नेमा काठमाडौंमा एक जना ट्राफिक प्रहरी बराबर ८५० जति गाडी पर्न आउने तथ्याङ्क छ । अनि कसरी ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनको कामगर्न सक्छ ?

ट्राफिक प्रहरीलाई दिइने अधिकार पनि संकुचित गरिएको छ । सरकारले यथासंभव राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई क्रमशः आधुनिक प्रविधिमा लैजाने र हालका लागि ट्राफिक प्रहरीको संख्या थप्नु पर्ने देखिन्छ ।

अहिले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभाग, सडक तथा ट्राफिक बत्ति व्यवस्थापनको जिम्मा सडक विभाग र ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भए पनि यी निकायहहरुबीच तालमेल र समन्वय हुन नसक्दा यातायात क्षेत्रमा अन्यौल कायमै छ । त्यस वाहेक काठमाण्डौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि सार्वजनिक यातायातलाई आफनो कार्यक्षेत्रमा राखेका छन् ।

यसरी एउटै क्षेत्र हेर्ने आधा दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायहरुबीच जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट किटान गरी उनीहरुबीच समन्वय कायम गरेमा मात्र हालको ट्राफिक समस्यालाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । यस्तो हुन सकेमा धेरै हदसम्म सवारी दुर्घटनालाई कम गर्न सकिन्थ्यो । सरकारले देशको समुचित सडक शुरक्षाको लागि सडक शुरक्षा परिषद गठन गरेको थियो । त्यो परिषदलाई तत्कालै सकृय बनाउन आवश्यक भईसकेको छ ।
(नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशनका अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य पनि हुन् ।)