प्रधानमन्त्री छान्न पाउने विशेष अधिकार नखोस्न कांग्रेस भातृ संगठनको माग

काठमाडौं । कांग्रेस आठवटा भातृ तथा सुवेच्छुक संस्थाहरुले स्वतन्त्र निकायको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई लिएर संसद अवरोध तत्काल हटाएर संसदले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिपक्षी एमालेलाई आग्रह गरेका छन् ।

आईतबार सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वभौम संविधानसभाबाट दलहरूका बीच लामो प्रयासपछिको अधिकतम् सहमतिका आधारमा जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेका संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्र रूपमा आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने संविधान प्रद्धत अधिकार नमिच्न प्रतिपक्ष एमालेलाई आग्रह गरिएको छ ।

‘नयाँ संविधान बामोजिम सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत भरतपूर महानगरपालिकाको बिषयलाई लिएर नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु र अधिकारलाई विवादित पार्नु हुदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक स्वतन्त्र संवैधानिक अंगले गरेको निर्णयलाई लिएर सरकार गठन जस्तो संवेदनशील विषयलगायतका अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरू समेत प्रभावित हुने गरि संसदका काम कारवाहीहरू अवरोध गर्नु गराउनु र आफ्नो पार्टी एवं भातृ संघ संगठनमार्फत संवैधानिक अंगलाई सडक र सदन आन्दोलनमार्फत विवादित बनाउने काम असंवैधानिक, अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक, अशोभनीय र निन्दनीय छ ।’

संविधान कार्यान्वयन एवं निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने विशेषाधिकार सुनिश्चित गर्ने र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउन राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसूस गरि जिम्मेवार बन्न नेकपा एमालेलाई आठवटै संस्थाले अपिल गरेका छन् ।

सयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिह महर, नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी, डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष भरतप्रसाद पाखरेल, नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष केशव निरौला र नेपाल किसान संघका अध्इक्ष गणेश तिमिल्सिना छन् ।।