काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज संसदमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महराले आज प्रस्तुत गरेको यो बजेट ०७४ साउन १ गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ । यद्यपि राजस्वका परिवर्तन गरिएका दरहरु भने आजैराती १२ बजेदेखि लागू हुनेछ ।

मन्त्री महराले प्रस्तुत गरेको यो बजेट मुलुकको ७१ औं बजेट हो । नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६६ वर्षमात्रै भयो । तर, राजनीतिक स्थिरताका कारण एकाध वर्ष २ वटा बजेट आएकाले ६६ वर्षमा ७० वटा बजेट आएका हुन् ।

महराले प्रस्तु गरेको यो बजेटको महत्वपूर्ण के छ भने यो बजेट नेपालको पहिलो संघीय बजेट हो । संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकारले पहिलोपटक बजेटलाई पनि संघीय संरचनामा प्रस्तुत गरेको छ ।

महेश आचार्यको त्यो बजेटले नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गर्यो । उदारीकरणको नीतिले लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो, निजी क्षेत्र फस्टायो, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो, जसले राजस्व पनि बढायो । जसले बजेटको आकार पनि बढाउन थाल्यो ।

अर्थमन्त्री महराले बजेटमार्फत ७ सय ४४ स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेका छन् ।
०७२ असोज ४ गते जारी भएको नेपालको संविधानले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि जेठ १५मा प्रस्तुत गरिएको यो दोस्रो बजेट हो ।

यद्यपि यो बजेट जेठमा सार्वजानिक भएको दोस्रो बजेट भने होइन । यसअघि ०४७÷०४८ मा तत्काली अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जेठ १७ गते बजेट ल्याएका थिए ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि भने तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए ।

नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

शुवर्णको बजेटले ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अहिले मन्त्री महराले प्रस्तु गरेको बजेटले ८ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- सुवर्ण शमशेरको त्यो बजेट… (पूर्णपाठसहित)

नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हरको सरकारले ल्याएको थियो । अहिले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारमा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन् ।

२००८ सालअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।

००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गराएको थियो ।

बजेटबारे विश्वको इतिहास केलाउँदा बेलायतबाट सन् १७१३ देखि त्यहाँका प्रधानमन्त्री रवट वालपोलको सरकारले बजेट ल्याउन सुरु गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०२७/०२८ सालसम्म बजेटको आकार करोडमा थियो । सो वर्षदेदेखि मात्रै नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार जम्मा ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो ।

तर, महेश आचार्यको त्यो बजेटले नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुवात गर्यो । उदारीकरणको नीतिले लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो, निजी क्षेत्र फस्टायो, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो, जसले राजस्व पनि बढायो ।

०६१/०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो । त्यसयता बजेटको आकार सामान्यरुपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एकैपटक २ खर्बले बढाउँदै आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा पनि डा. महत नै अर्थमन्त्री थिए । सो वर्ष उनले ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।

पछिल्ला ३ वर्षमा बजेटको आकार दोब्बर भएको छ ।  निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरु नल्याउने बताउँदै आएपनि प्रचण्ड सरकारले सरकारकाले बजेटको आकार भने निकै ठूलो बनाएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले बजेटको आकार बढाए पनि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्ति झनै मौलाउँदै गएको छ । सानो आकारको बजेट ल्याएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नतिर भन्दा पनि सरकारका मन्त्रीहरु ठूलो आकारको बजेट ल्याएर सबैलाई मोटो रकम बजेट विनियोजन गरेर रमाउन केन्द्रित हुँदा यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको हो ।

सुरुमा १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन योजना आयोगले सिलिङ दिएको थियो । तर नयाँ गठन भएका स्थानीय तहहरुलाई एकमुष्टरुपमा मोटो रकम अनुदान दिनुपर्ने भएकाले र चालू रहेका आयोजनाहरुलाई पनि बजेट दिनुपर्ने भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ बढाउन माग गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको मोटो रकम बजेट बचत रहने निश्चित देखेपछि र राजस्वप पनि बढ्ने देखिएपछि योजना आयोगले पछिल्लाोपटक १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको नयाँ सिलिङ तोकेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ठीक एक वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी आकरको बजेट ल्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको थियो ।

तर, मुलुकको आवश्यकता ठूलो आकारको बजेट भएको भन्दै ओली सरकारले योजना आयोगको सिलिङलाई अटेर गर्दै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जम्बो बजेट ल्याएको थियो ।