शिखर इन्स्योरेन्सले नयाँ एफपिओ जारी गर्न नपाउने, बोर्डले जारी गर्यो नयाँ निर्देशिका



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोेर्डमा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ)को लागि आवेदन दिएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले एफपिओ जारी गर्न नपाउने भएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ जारी गरेर एकपटक एफपिओ जारी गरेको ५ बर्ष नपुगी अर्को एफपिओ जारी गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेपछि शिखरले एफपिओ जारी गर्न नपाउने भएको हो । बोर्डले सो निर्देशिकाको बारेमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ ।

बोर्डले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा संगठित संस्थाले धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गरेको मितिले ५ बर्ष पूरा नभएसम्म पुनः धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न नसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

शिखरले गत बर्ष पनि प्रति कित्ता ६५० रुपैंयाँको दरले ५ लाख १० हजार ९ सय ८८ कित्ता एफपिओ सेयर बिक्रि गरेको थियो । हाल शिखरले १३ लाख ६२ हजार ७ सय ८१ कित्ता एफपिओ निष्काशनको लागि धितोपत्र बोर्डमा पुनः आवेदन दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका निर्देशक मुक्ति नाथ श्रेष्ठले निर्देशिका आउँदा शिखरको निवेदन स्वीकृत नभैसकेका कारण शिखरले एफपिओ जारी गर्न नपाउने जानकारी दिए । ‘निवेदन बिचाराधिन अवस्थामै रहेका कारण निर्देशिकाले एफपिओ जारी गर्न दिदैंन । निर्देशिका लागु भैसकेको र अनुमति नपाएको अवस्थामा एफपिओ जारी गर्न पाईंदैन,’ उनले भने ।

यसैगरी बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले पनि पटक पटक एफपिओ जारी गर्दा लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित नहुने बताए । ‘काम गरेर पो नाफा कमाउनु पर्यो त । काम नै एफपिओ निष्काशन गरेर प्रिमियमको पैसा जम्मा पार्न त भएन नि,’ उनले भने ।

जारी गरेको धितोपत्र निष्कशन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा धितोपत्र बाँडफाँट गर्दा आस्वा प्रणाली लागू भए पश्चात सबै आवेदकलाई कम्तिमा दश किक्ता वा दशकोे गुणनमा धितोपत्र बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको सहभागितामा जोड दिइएको छ ।

त्यसैगरि बोर्डले बिवरणपत्र, हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण, विवरण पुस्तिका, बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण स्वीकृत भएको बढीमा सात कार्य दिनभित्र धितोपत्र सूचीकरणका लागि धितोपत्र बजारमा र धितोपत्रको अभौतिकीकरणका लागि केन्द्रिय निक्षेप कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । त्यसैगरी बाँडफाँट अवधिलाई पनि घटाएर बढीमा २ महिनामा झारेको छ ।

निर्देशिकामा संगठित संस्थाले साधारण सभाबाट हकप्रद शेयर निष्कासन गरेको दुई महिनाभित्र बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने कार्य सम्पन्न भए पश्चात एकिकृत कारोबार शुरु भएसँगै शेयरको कारोबार समेत शुरु हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ ।

नयाँ निर्देशिकाले यसअघिको धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका, २०६५ लाई प्रतिस्थापन गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली, २०६४ मा पनि संसोधन गरेको छ । संसोधन अनुसार धितोपत्र दलाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी यहि पुस मसान्तसम्ममा २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ भने मुख्य तथा शाखा कार्यालयमा कम्तिमा ५ जना कर्मचारी हुनुपर्नेलगायतका विभिन्न बुँदाहरु संशोधन गरिएको छ ।


क्लिकमाण्डू