पूर्वअर्थमन्त्री महतमाथि महालेखाको गम्भीर नैतिक प्रश्न



काठमाडौं । महालेखा परीक्षक कार्यालयले नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमाथि गम्भिर नैतिक प्रश्न उठाएको छ ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा महतले गठन गरेको कर फच्र्यौट आयोग गठन गरेका थिए । चाटर्ड एकाउन्टेन्स एलडी महतको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले ४० अर्ब ८३ रुपैयाँको बक्यौतामा ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ असुल गरेर ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट दिएको थियो ।

महालेखाले अर्थमन्त्री महतले गठन गरेको आयोगले छुट दिएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्वमा छानबिन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले महतको नाम नलिएर तत्कालिन मन्त्रीले गठन गरेको आयोग अवैध भएको बताए ।

‘राज्यले पाउनुपर्ने करमा आयोगका पदाधिकारीले छुट दिए,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्र्दै भट्टराईले भने, ‘सरकारी निकायबाट राजस्व संकलन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई मात्र छुट दिने काम आयोगले गरेको छ । यसको जवाव तत्कालिन मन्त्री र आयोगका पदाधिकारीले दिनुपर्छ ।’

२०४६ सालपछि कांग्रेस नेता डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा दुई पटक यस्तो आयोग गठन भइसकेको छ । पछिल्लो समय अहिलेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि यस्तै आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, तीव्र विरोध भएपछि आयोग गठन भएन ।

कार्यवाहक महालेखापरीक्षक भट्टराई कांग्रेस नेता महतले अर्थमन्त्री हुँदा गठन गरेको कर फस्र्योट आयोगको कानूनी हैसितमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘आयकर ऐन २०३१ अनुसार कर फस्र्योट आयोग ऐन २०३३ आएको हो,’ भट्टराईले भने,‘ आयकर ऐन २०५८ ले स्वय आयकर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा यो ऐनको कुनै अर्थ छैन । यसमा खेलेर राजस्व छुट दिने मात्र काम भएको छ ।’

आयकर ऐन २०५८ मा आफ्नो आयकरको घोषणा आफै गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा कर अधिकृतले कर परिक्षण गर्ने र त्यसमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनका लागि पठाउने व्यवस्था छ । महानिर्देशकको पुनरावलोकनमा चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायधिकरणमा कर निर्धारणको ५० प्रतिशत रकम धरौटी राखेर मुद्दा हाल्नुपर्छ ।

२०४६ सालपछि कांग्रेस नेता डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा दुई पटक यस्तो आयोग गठन भइसकेको छ । पछिल्लो समय अहिलेका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पनि यस्तै आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर, तीव्र विरोध भएपछि आयोग गठन भएन ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले फच्र्योट आयोगले अख्तियारलाई बुझाएपछि मात्र छुट दिएको विवरण दिएको भन्दै सरकारमा खातामा आएको राजस्व पूर्णरुपमा छुट दिएकोको उल्लेख गरेको छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्स एलडी महत संयोजक रहेको आयोगमा १ हजार ७ सय २६ वटा निवेदन परेका थिए । जसमा १ सय ६९ वटा करदाताको निवेदनमा आयोगले सम्झौता गरेको थियो ।

‘कर कार्यालयले कर निर्धारण गर्ने र रकम नतिर्ने करदातालाई आयोग बनाएर छुट दिइएको छ,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मुल्य अभिबृद्धि कर वापत उपभोक्ताबाट उठेको रकम सम्बन्धित करदताबाट राजस्वमा दाखिला गर्नुपर्नेमा ७७ करोड मिनाह गरिएको छ । यसले राजस्व चुवाहट मद्दत पुर्याएको र यसमा आयोग पदाधिकारी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ ।’

आयोगले सरकारी कम्पनी र निजी कम्पनीमा भेदभाव गरेर राजस्व छुट दिएको प्रतिवेदन महालेखाले राखेको छ । महालेखा कार्याका अनुसार सरकारी कम्पनीलाई तिर्न बाँकी राजस्वमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म रकम कर तिराइएको छ । जबकी निजी कम्पनीलाई ९० प्रतिशतदेखि ९९ प्रतिशतसम्म छुट दिइएको छ ।

कर फच्र्योट आयोगले उठाएको ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा ५ अर्ब ६३ करोड सरकारी संस्थानबाट उठाएको छ भने ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ निजी कम्पनीबाट उठाएको छ ।

‘सरकारी संस्थालाई कर बक्यौत रकम घटी मिनाह गर्ने र निजी स्तरका व्यवसायीलाई अधिक्तम मिनाह आयोगले गरेको हुँदा यसमा मिलोमतो गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।