सीसीडी रेसियो हटाउने राष्ट्र बैंकको तयारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउने तयारी गरेका छन् । । उनले सीसीडी रेसियोलाई हटाएर सीडी रेसियो मात्रै बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

बैंकहरुले सीसीडी रेसियो अनुपात बढाउन आग्रह गरिरहेका बेला गभर्नरले अबको नीतिमा सीसीडी हट्ने संकेत गरे । सीसीडी हटाएर सीडी मात्र कायम गर्दा बैंकहरुलाई कर्जा दिनको लागि थप समस्या पर्छ । अहिले सीसीडी हटाएर सीडी रेसियो मात्र गणना गर्ने हो भने अहिले बैंकहरुले संकलन गरेको निक्षेप र कर्जा अनुपात ८८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकसँग १८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा प्रवाह १६ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ छ । निक्षेपमा पुँजी जोड्न पाउने व्यवस्थाले बैंकलाई कर्जा दिनको लागि सहज बनाएको छ ।

‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल नखाने केही नीतिहरु अब परिवर्तन गर्छौं,’ जनता बैंक र त्रिवेणी विकास बैंकको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ गर्दै गभर्नर डा। नेपालले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको अनुपात मात्रै गणना गरिन्छ । तर, नेपालमा भने पुँजी–कर्जा–निक्षेपको गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘समय(समयमा नीतिगत परिवर्तन हुन्छ,’ गभर्नरले भने ।

तरलताको अभावका कारण केही समयअघि धेरै बैंकलाई सीसीडी रेसियो मेन्टेन गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो ।

‘सीसीडी रेसियो एकैपटक ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुलाई थाहा थियो । तर, तोकिएको सीमा नघाउनु भो है भनेर हामीले सम्झाउनु पर्यो,’ उनले भने,( ‘७०-७१-७५ हुँदै सीसीडी ८० प्रतिशत पुगेको थियो ।’

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलता अभावन नरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘मैले आज बिहान मात्रै तरलताको तथ्यांक हेरेको थिएँ, ७२ अर्ब रुपैयाँ तरलता रहेछ,’ डा। नेपालले भने,( ‘त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्, देश विकासमा लगानी गर्नुहोस् ।’

अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा रिस्कबेस सुपरिभिजन भइरहेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि रिस्क बेस सुपरिभिजन लागू गर्ने गभर्नरले बताए ।