विद्युत आयोजनालाई यसैवर्ष १० अर्ब सरकारी अनुदान



काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने भएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सालसम्म निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई सरकारले भ्याट फिर्ता दिने भएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षभित्रै विभिन्न आयोजनाहरुबाट थप २ सय मेगावाट विजुली उत्पादन हुने उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअनुसार यो आर्थिक वर्ष नै उर्जा उद्यमीले १० अर्ब रुपैयाँ भ्याट फिर्ता पाउने भएका छन् ।

लामो समयदेखि उर्जा उद्यमीले भ्याट फिर्ता दिइने भन्ने सरकारको नीतिको कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका थिए ।

करिब करिब मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर लोकप्रियता कमाएका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको विषेश पहलमा उर्जा उत्पादकले भ्याट फिर्ता पाउने भएका हुन् ।

भ्याट फिर्ताको प्रस्ताब २ वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अल्झिएर बसेको थियो । उर्जामन्त्री शर्माले पटक पटक आग्रह गरेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा उर्जा उद्यमीलाई भ्याट फिर्ता हुन सहमत देखिएका हुन् ।

मन्त्री महराको सहमतिसँगै अर्थ मन्त्रालयले भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो ।

केहीदिन अघि नै अर्थ मन्त्रालयले भ्याट फिर्ताका लागि सहमति दिएको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले क्लिकमाण्डूलाई बताए । अर्थले सहमतिको औपचारिक पत्र दिएपछि उर्जामन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताब लैजाने छन् । मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति दिएपछि मात्रै अनुदान वितरण गरिने छ ।

आर्थिक २०७१/७२ को बजेटमार्फत आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एक मुष्ठ अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।

बजेटमै घोषणा गरिएको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाले समेत अनुदान पाएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्- भरतमोहन अधिकारीको सपना साकार पार्दै उर्जामन्त्री जनार्दन