११ खर्ब ५६ अर्बको नयाँ बजेट बनाउन तात्यो अर्थ मन्त्रालय



काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालय तातेको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको विषयलाई लिएर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुसँग छलफल थालेको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि सरोकारवालाहरुसँगको छलफललाई तीब्र पार्ने परम्परा रहेको बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले जानकारी दिए ।

‘चैत १५ गतेबाट नयाँ बजेट बारे अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ,’ मरासिनीले क्लिकमाण्डूसँग भने।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ बजेटको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेको थियो । योजना आयोगको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु हुने भएपनि अर्थ मन्त्रालय आफैंले भने चैत १५ देखि छलफल थालेको मरासिनीले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिलिङ तोकेको छ । तर विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायहरुबाट सिलिङ भन्दा निकै बढी बजेटको माग आएको अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा निकै बढी बजेटको माग आएको छ,’ सचिव सुवेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकता कार्यक्रमहरुलाई बजेटमा समाबेस गराउन लागि परेका हौं ।’

नयाँ बजेट निर्माणका लागि अर्थ सचिवले मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कमिटी नै गठन गरेका छन् ।

अर्थले वैशाख १५ गतेसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्नो सुझाव समेत मागेको छ ।

सचिव सुवेदीका अनुसार सरकारले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा न्यूनतम ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राख्ने छ । चालु आवमा सरकारले सिलिङभन्दा निकै बढी अर्थात् १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको विस्तारकारी बजेट ल्याएको थियो । जसकारण पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार स्वभाविकरुपमा ठूलो हुने भएको हो ।

अन्तिम समयमा बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रमहरु समावेस हुने हुलाने सिलिङभन्दा बढी आकारको बजेट आउनसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

केहीदिन भित्रै योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटका कार्यक्रम र सिलिङ दिने सचिव सुवेदीले बताए । अहिले अर्थ मन्त्रालयले सरकारको चालू खर्चका विषयमा छलफल तीब्र बनाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनका लागि हुने उनको भनाई थियो ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीयताको प्रस्तान बिन्दु हो,’ उनले भने । त्यसैले स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा बजेट केन्द्रित रहनेछ ।

चौधौं योजनाले लिएका लक्ष्यहरु बजेटको प्राथमिकतामा छन् । चौधौं योजनामा गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, उर्जा क्षेत्रको विकास गर्दै अधिकतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र अधिकतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नीति तर्जुमा गर्नका लागि आर्थिक सल्लाहकार प्रा।डा। पुण्यप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा ४ सदस्य विज्ञ टोलीसमेत बनाएको छ । संविधानको मर्मअनुसार नयाँ आर्थिक नीति बनाउन अर्थले अर्थशास्त्री हरि रोका, पुरञ्जन आचार्य, सुरेन्द्रलाल कर्ण र रमेश पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । यस्तै, विज्ञ समूहमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर रहेका छन् ।

वैशाखसम्ममा नयाँँ नीति तयार गर्नेगरी विज्ञ समूहलाई कार्यादेश दिइएको छ । नीति तयार भएपछि पारितका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ । यही नीतिको आधारमा नयाँ बजेट तथा मौद्रिक नीति आउने बताइएको छ ।

नयाँ संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने मिति घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट  नयाँ संविधानपछिको दोस्रो बजेट हो । पुरानो संविधान अनुसार साउन १ गते नयाँ बजेट आउँथ्यो ।