थप १७ जिल्लामा तत्कालै पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण सुरु हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा पनि निजी आवास निर्माणको अनुदान रकम बितरण प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण गरिसकेको प्राधिकरणले भूकम्पले कम प्रभावित थप १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम बितरण प्रक्रिया सरु गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलवार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग तत्काल अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिंदै आवास अनुदान बितरणको कार्य भैरहेकोमा कम प्रभावित १७ जिल्लामा अहिलेसम्म शुरु भएको थिएन।

प्राधिकरणका सह-प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भूसालले मानवीय र भौतिक क्षतिको हिसावले अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएकोमा बाँकी १७ जिल्लामा पनि अनुदान बितरणको प्रक्रिया सरु गर्न लागेको जानकारी दिए । त्यसका लागि कार्यकारी सदस्यहरुको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि ती जिल्लाहरुमा भर्खरै अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेर आएको छ ।

भुषालका अनुसार अब १७ जिल्लाका पहिचान भएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता र आवास अनुदान वितरण तत्कालै सरु हुन्छ ।

सर्भे गरिएका १७ जिल्लाबाट प्राप्त आंशिक तथ्याङ्कको आधारमा अहिलेसम्म १५ हजार ७ सय ४३ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन् । तथ्याङ्क विभागबाट सबै तथ्याङ्क प्राप्त हुने बित्तिकै बाँकी लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान सम्झौता शुरु गरिनेछ र सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणाली मार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैया अनुदान पाउनेछन।

सेवा प्रदायक बैङ्क तत्काल तोकी पठाउन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई लेखीसकेको छ।

यसैगरी कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामाग्रीमा कृत्रिम मुल्यबृध्दि गरिएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले नयाँ नगरपालिका बनेका ठाँउका भूकम्प पीडितहरुको हकमा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ ।

यसैगरी बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ल मध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार ९ सय ६७ गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस मध्ये ५ हजार ७ सय ५९ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा समावेश भएका छन भने तथ्याङ्क प्राप्त नभएका ५ हजार ७ सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने र थप २ हजार ३ सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गरिनेछ ।

लाभग्राही सूचिमा नपर्ने देखिएका ७ हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरिक्षणबाट निर्कयौल गरिनेछ। प्राधिकरणले यस अगावै ९३,३७४ गुनासोहरुको सुनुवाई गरिसकेको छ।