बारपाकमा राष्ट्रपतिले शिल्यानास गरेको घर नै पुनर्निर्माण मापदण्ड बिपरित !



काठमाडौं । एघार महिनाअघि अर्थात् ०७३ बैशाख ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गोर्खाको बारपाकमा भूकम्पले भत्किएको एक सर्वसाधारणको घर पुनर्निर्माणको शिल्यान्यास गरेकी थिइन् ।

‘अब पुनर्निर्माणको काम तीब्र गतिमा अघि बढ्छ’ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राष्ट्रप्रमुखबाट भूकम्प पीडितको घरको पुनर्निर्माण गराएको थियो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिले नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणको घर पुनर्निर्माणको शिल्यान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘राष्ट्रपतिज्यूले शिल्यान्यास गर्नुभएको घर धमाधम निर्माण भइरहेको छ । दोस्रो किस्ता पाउन लायक पनि छ,’ सीइओ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘तर प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार दोस्रो किस्ता पाउनसक्ने अवस्था छैन ।’

त्यही निर्णयअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले ०७२ बैशाख ११ गतेको शक्तिशाली भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकमा भूकम्पले भत्काएको गोपाल विश्वकर्माको घर पुनर्निर्माणको शिल्यान्यास गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले विश्वकर्माको घर शिल्यानास गरेको ११ महिना वित्यो । पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लिएर विश्वकर्माले धमाधम घर बनाए । अहिले उनको घर लगभग पूर्णरुपमा पुनर्निमाण भइससकेको छ ।

सरकारी अनुदान लिन विश्वर्माले आवेदन पनि दिए । तर, अझैसम्म उनलाई सरकारले अनुदानको दोस्रो किस्ता दिएका छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै विश्वकर्मालाई दोस्रो किस्ता नदिइएको हो ।

अनुदानसम्बन्धी अव्यवहारिक मापदण्डका कारण भूकम्प पीडितहरुलाई दोस्रो किस्ता अनुदान दिन कठिन भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोबिन्दराज पोखरेल बताउँछन् ।

‘राष्ट्रपतिज्यूले शिल्यान्यास गर्नुभएको घर धमाधम निर्माण भइरहेको छ । दोस्रो किस्ता पाउन लायक पनि छ,’ सीइओ पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने,- ‘तर प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार दोस्रो किस्ता पाउनसक्ने अवस्था छैन ।’

प्राधिकरणले १७ प्रकारका डिजाइन दिएर मापदण्ड तोकेको थियो । र, प्राधिकरणले खटाएका इन्जिनियरहरुले त्यसैको कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।

पोखरेलका अनुसार प्राधिकरणका इन्जिनियरहरुले प्राधिकरणले दिएका डिजाइनबाहेक अलिकति पनि दायाँबायाँ पाउनासाथ दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्दैनन् । जसले गर्दा भूकम्प पीडितहरुले सरकारबाट जुन रुपमा राहतको महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्राधिकरणको मापदण्ड यति कडा छ कि फेल कि त पास, बीचमा ८०/९० प्रतिशत ल्याउने भन्ने छैन,’ उनले भने,- ‘दोस्रो र तेस्रो किस्ता दाबी गर्दा यो सुधार गर्छु भन्ने क्लज नै छैन ।’

अब के हुन्छ ?

अनुदान वितरणमा व्यवहारिक समस्या आइपरेको पोखरेले गुनासो गरे । मापदण्डमा अव्यवहारिक देखिएका कुराहरु सुधार गर्न प्राधिकरणका सचिव डा. हरेराम पराजुलीको संयोजकत्वमा कमिटि नै गठन गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

पोखरेलका अनुसार सो कमिटिले कम्प्रमाइज गर्न सक्ने ठाउँसम्म कम्प्रमाइज गरेर भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि बाँकी रहेका किस्ताहरु दिनेछ ।

‘हामीले बनाएको मापदण्ड नै व्यवहारिक भएन । त्यसैले हामी अहिले त्यो संसोधन गर्ने प्रक्रियामा छौं,’ उनले भने,– ‘मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै हजारौं भूकम्प पीडितलाई सरकार नदिनु न्यायसंगत हुँदैन ।’

सरकारले घोषणा गरेको नीतिहरु, तालिम, नक्सा र सूचनालाई प्रभावकारी ढंगले गाउँगाउँमा पुर्याउन आफू लागि परेको उनले सुनाए ।

‘सरकारले भूकम्प पीडिको घर बनाइदिने होइन, दोस्रो किस्ता माग्ने वित्तिकै पाउने सक्ने व्यवस्था मिलाइदिने हो,’ उनले भने ।

अव्यवहारिक मापदण्डका कारण पहिलो किस्ताको अनुदान ५० हजार रुपैयाँ पाए पनि धेरै भूकम्प पीडितले घर बनाउ नपाएका उनको भनाई छ ।