क्यान छिर्यो अख्तियारः बोनस दिने निर्णयका सबै फाइल जफत

काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको बोनस विरतण सम्बन्धी निर्णयको सम्पूर्ण फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जफत गरेको छ । प्राधिकरणले गरेको बोनस वितरण सम्बन्धी निर्णय नेपालको बोनस नियमावली- २०३९ विपरित भएको पाइएको थियो ।

संचालक समितिले गत मंसिरमा बोनस वितरण गर्ने निर्णय गर्दै रायको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पठाएको थियो । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री जिवन बहादुर शाहीले निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्रालयले स्विकृतको लागि अर्थ पठाउने तयारी भइरहेकावेला अख्तियार टोली सबै कागजात जफत गरेको छ ।

प्राधिकरणले बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ को उपनियम २ वितरित निर्णय गरेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयकै कानुन महाशाखाले समेत निर्णय नगर्न मन्त्री शाहीलाई सुझाव दिएको थियो ।

तर तत्कालिन मन्त्री शाहीले यसको जिम्मा अर्थलाई दिने भन्दै बोनस वितरणको पक्षमा निर्णय गरेका थिए ।
‘तत्कालिन मन्त्रीले जवरजस्ती निर्णय गरेका हुन, अव अख्तियार गएको पछि यसमा सवै उसको हातमा गएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

‘प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले तलव भन्दा बढी भत्ता बुझ्ने गरेका छन, यस विषयमा संचालक समिति मौन बस्नु अर्थ पूर्ण छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

केही दिनअघि अख्तियार टोलीले मन्त्रालय र प्राधिकरण संचालक समितिले गरेका सवै निर्णयका फाइलहरु जफत गरेको हो ।

नियमावलीको उपनियम २ मा नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई प्रशासनिक, औधोगिक, कृषि जस्ता कुनै क्षेत्रको सम्बद्र्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन भन्ने उल्लेख रहेको छ ।

यता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को संसोधन गर्ने ऐन २०६६ को प्रस्तावनामा नेपालमा नागरिक उड्डयन को विकास तथा विस्तार गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्कको लागि हवाई उडान हवाई संचार, हवाई पथ प्रर्दशन र हवाई परिवहन सेवाको सुरक्षित, नियमित, स्तरीय प्रभावकारी बनाउन गठन गरिएको उल्लेख छ ।

संचालक समितिले प्राधिकरण नाफामा गएको भन्दै बोनस ऐन २०३० बमोजिम बोनस वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा प्राधिकरणका ८ सय कर्मचारी मध्ये बोनसमा ६ सय ५० भन्दा कर्मचारीलाई सहभागी गराईदै छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ देखि ०७१/७२ सम्मको हिसाब गरी ५३ करोड रुपैयाँ परिमाणको बोनस बाँड्न लागिएको हो ।

प्राधिकरणले नियामक निकाय र सेवाप्रदायकलाई छु्याउने गरी तयार पारेको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७३’ को मस्यौदामा छलफल जारी रहेकै बेला बोनस बाँड्ने निर्णयमा हतार गरेको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमती दिएपश्चात मात्र अर्थमन्त्रालयमा पेश हुने व्यवस्था रहेको छ । मन्त्रालयका कुनै पनि उच्च अधिकारीहरु बोनस दिन नहुने पक्षमा रहेपनि प्राधिकरण संचालक समितिमा मन्त्री अध्यक्ष हुने भएकोले मन्त्रीको निर्णय विरुद्धमा जाने वा नजाने भन्ने अन्योलमा रहेको थियो ।

‘प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले तलव भन्दा बढी भत्ता बुझ्ने गरेका छन, यस विषयमा संचालक समिति मौन बस्नु अर्थ पूर्ण छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित देशभरका विमानस्थल संचालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य हिस्सा भएको त्रिभुवन विमानस्थलको हो । अन्य सात वटा विमानस्थल मात्रै नाफामा रहेका छन ।

प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, ल्यान्डिङ, पार्किङ, नेभिगेसनल लगायतबाट शुल्क तथा विमानस्थल विकास शुल्क र यात्रु सेवाशुल्क पनि उठाउँदै आएको छ ।