पुनर्निर्माण कोष एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको बिकास समितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतिवारे छलफल गर्न बुधवार बोलाइएको बैठकमा बिकास समितिले पुनर्निर्माण कोषलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण, अर्थमन्त्रालय लगायत सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

उक्त कोष कार्यान्वयन नहुँदा प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामका लागी सामान्य बजेट परिचालन गर्न पनि अर्थमन्त्रालयलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । यसअघि बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण कोषलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा कोष प्रवाह संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेपनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्राधिकरण ऐनले छुट्टै पुनर्निर्माण कोष रहने र उक्त कोषको रकम पुनर्निर्माण कामका लागी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त रकम, कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, बिदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट नगद वा बस्तुगत सहायता वा कार्यक्रम वापत प्राप्त रकम वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

बुधवारको बैठकमा समिति सदस्यहरुले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा भइरहेको पनुर्निर्माण प्रगतिवारे प्राधिकरणका अधिकारीहरुसंग जिज्ञासा राखेका थिए ।

समिति सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्राधिकरण ऐनलाई हेर्ने हो, भने यसको हैसियत योजना आयोगको महाशाखा जत्तिको पनि छैन, कार्यविधि यति जटिल बनाइयो कि प्रक्रियागत झन्झटले अपेक्षा अनुरुप काम हुन नसकेको बताए ।

यही अवस्थामा राख्ने भए प्राधिकरण गठन गर्नुको औचित्य नरहने पोखरेले सदस्यलाई जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणको कार्यविधि यस्तो जटिल छ, अहिलेकै कार्यविधिलाई युरोपमा गएर लागू गरेपनि त्यहा“का घरले समेत मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैनन,’ पोखरेलले भने ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले प्राधिकरण अहिलेसम्म भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा बढी केन्द्रित भएको भन्दै थप १७ जिल्लामा पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए ।

सो क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले १७ जिल्लामा केही दिनमै अनुदान बितरणको काम शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । पोखरेलले सरकारबाट भूकम्प पिडितलाई दिइने सेवा सुविधालाई जतिसक्दो छिटो प्रदान गर्न प्राधिकरणले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए ।

बैठकले पुनर्निर्माणको कामलाई अझै दु्रत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिदै अर्काे बठकमा प्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ ।