पाँच वर्षभित्र ‘फास्ट ट्र्याक’ बनाइसक्न लेखा समितको निर्देशन



काठमाडौं । काठमाडौं-तराई दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) आगामी ५ वर्षभित्र बनाइसक्न व्यवस्थापिका संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार बसेको सार्वजानिक लेखा समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

फास्ट ट्र्याक कसले बनाउने भन्ने बहस चलिरहेका बेला केहीदिन अघिमात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको कमिटिले प्रधानमन्त्रीलाई फास्ट ट्र्याक नेपालीकै लगानीमा बनाउन सुझाब दिएको थियो ।

१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको फास्ट ट्र्याकका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

डा. श्रेष्ठ संयोजकत्वको कमिटिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारले वर्षेनी १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी नेपालीकै पुँजीमा ५ वर्षभित्र फास्ट ट्र्याक बनाउन सकिने उल्लेख छ । सोही सुझाबलाई आधार मान्दै लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

भारतीय कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) लाई स्वीकार गर्ने भए तत्काल स्वीकार गरि आयोजना अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, आयोजना बनाउँदा मुअब्जा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने र टेन्डरको काम पनि चाँडो गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको फास्ट ट्र्याकका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।