कार्यक्रम संशोधन र बजेट रकमान्तरण अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बजेटमा परेका कार्यक्रमको संशोधन र बजेट रकमान्तरण सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।

अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट व्यापकरुपमा रकमान्तरण भएको भन्ने गुनासोका आधारमा समितिले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिका सभापति प्रभु साह संयोजक रहेको कार्यदलमा माधवकुमार नेपाल, नारायणमान विजुक्छे, अन्जनी श्रेष्ठ, अशोककुमार मण्डल, केशरी घर्तीमगर, चूडामणि जङ्गली, जीतेन्द्रनारायण देव, पुष्कर आचार्य, भरतबहादुर खड्का, डा राजन भट्टराई, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ र राधा तिमिल्सिना छन् ।

उक्त समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको बारेमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदन समेत दिने छ ।

यसअघि बैठकमा सांसदले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिने सम्बन्धमा कागजी लेखापढीमा मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणलाई छिटो गति प्रदान गर्ने काममा जुट्न सरकारी अधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए ।

समितिका सदस्य डा राजन भट्टराईले भने, ‘अहिले रकमान्तरणको आतङ्क छ, सरकारका मान्छेले आफ्नो तजबिजी खर्च गरिरहेका छन्, मन्त्रिपरिषद्मै लगेर एक खर्ब रकम रकमान्तरण गर्ने भन्ने सूचना आएको छ ।’

सांसद नारायणमान विजुक्छेले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा अझै पनि द्रुत गति आउन नसक्नु भनेको विदेशी दबाब र प्रभाव त परेको छैन भन्ने आशङ्का व्यक्त गरे ।

फागुन आधा बितिसक्दासमेत पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन नै नहुने आयोजनाका लागि बजेट राखी रहनुभन्दा कार्यान्वयन हुनसक्ने अरु आयोजना निर्माणमा रकमान्तरण गर्नुलाई स्वाभाविक मानिने भए पनि आफ्नो तजबीजमा मनपरि ढङ्गबाट भने रकमान्तरण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको आवाज बैठकमा उठेका थिए ।

बैठकमा पर्यटन, तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले खर्च गर्न नसकेर बजेट फ्रिज हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न विगतको अनुभवका आधारमा  सेवामुखी, परिणाममुखी र काममुखीजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा नियम र कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र बजेट रकमान्तरण गरिएको स्पष्ट पारे।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेर असरदार परिणाम दिने केही आयोजनाका लागि मात्र रकमान्तरण भएको बताए।

उनले  द्रुत राजमार्ग, निजगढमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, भैरवास्थित सिद्धार्थ विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म भएको प्रगति विवरणबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।