एनसेलसहित निजी दुरसंचार कम्पनीको आइपिओ जारी गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । निजी दुरसंचार सेवा प्रदायक एनसेलसहितका कम्पनीलाई सर्बसाधारणलाई सेयर दिने बाटो खुलेको छ । कम्पनी ऐनले साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्न बाध्यकारी ब्यवस्था नगरेकोमा ऐन संसोधन गरी बाटो खुल्ला गरिएको हो ।

एनसेलसहित युनाइटेड टेलिकम (युटिएल), एसटिएम, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल सेटलाइट सहितका निजी क्षेत्रका कम्पनीले दुरसंचार सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्न लगाउनु पर्ने आवाज उठेपनि कानुनी अस्पटताको कारण सम्भब भएको थिएन ।

सोमवार व्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले कम्पनी ऐन संसोधन विधयेक सर्बसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । सर्बसम्मत रुपमा पारित बिधयेकमा कम्पनी ऐन २०६३ लाइं संसोधन गर्दै ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका टेलिकम सेवा प्रदायकलाई पनि अनिवार्य रुपमा पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनी ऐनमा दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले मात्रै यस्ता कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्न बाध्य बनाउने भने होइन । यसको लागि दुरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय दुरसंचार प्राधिकरणले थप नियम र ब्यवस्थाहरु मिलाउनु पर्नेछ ।

तर अहिले संचालनमा रहेका निजी कम्पनी भने पब्लिकमा परिणत हुन कानुन पारित भएपछि २ बर्ष समय दिने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले संचालनमा रहेका नेपाल टेलिकम बाहेक अन्य कम्पनीले सर्वसाधरणलाई सेयर दिएका छैनन् । कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक परिणत भएपछि दुरसंंचार सेवा प्रदायक कम्पनीले पब्लिक परिणत भएर सर्वसाधरणलाई सेयर दिनुपर्ने छ ।

‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकिङ कारोबार, वित्तीय कारोबार, बीमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तिभरण कोष, सामुहिक बचत कोष (म्युचुअल फन्ड), पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी र हाल दर्ता भएका प्राइभेट कम्पनीहरु २ वर्षभित्र पब्लिक कम्पनीमा परिणत भइसक्नु पर्ने छ,’समितिको सोमवार बसेको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको संसोधन विधेयकको दफा १२ मा उल्लेख छ ।

अहिले संचालनमा रहेका निजी टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीमध्येमा एसटिएम टेलिकमको चुक्ता पुँजी २० लाख रुपैयाँ छ । अहिले यो कम्पनीको स्वामित्व हवाई तथा संचार उद्यमी रामेश्वर थापाले लिएका छन् । यस बाहेक अन्य अधिकांश कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

कम्पनी ऐनमा दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनिवार्य रुपमा पब्लिकमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्थाले मात्रै यस्ता कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्न बाध्य बनाउने भने होइन । यसको लागि दुरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय दुरसंचार प्राधिकरणले थप नियम र ब्यवस्थाहरु मिलाउनु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐनले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जान सक्ने व्यवस्था मात्र अनिवार्य गर्न सक्ने भएपनि अरु व्यवस्था गर्न सक्दैन । दुरसंचार प्राधिकरणले कम्पनी ऐनमा कतिपय विषय नमिलेको हुँदा टेलिकम क्षेत्रका कम्पनीलाई पब्लिक बनाउन नसकिएको दाबी गर्दै आएको थियो । कम्पनी ऐनमा यस्तो ब्यवस्था भएपछि प्राधिकरणले त्यसैमा टेकेर संचालनमा रहेका टेलिकम कम्पनीलाई सर्वसाधरणलाई सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रतिशत तथा शर्त र अन्य ब्यवस्थाहरु तोकेर अनिवार्य गर्न सक्छ ।

केही वर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणी ज्ञवाली संयोजकत्वको टोली बनाएर प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीमा सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धमा सुझाव माग गरेको थियो । सो टोलीले कम्पनी ऐनको दफा १२ मा संसोधन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो । सो दफा संसोधन गरेर पब्लिक कम्पनी बनाउन बाध्यकारी ब्यवस्था गरिनु पर्ने र त्यसपछि आइपिओ जारी गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई सुझाव दिइएको थियो ।

ऐनमा संसोधन भएपछि टेलिकम कम्पनीलाई आइपिओ जारी गर्ने बाटो खुल्ला गरेको सो टोलीका संयोजक ज्ञवालीले बताए ।

‘टेलिकम सेवा प्रदायकलाई आइपिओ जारी गर्ने बाटो खुल्ला गर्नुपर्ने देखिएको थियो, यसमा कम्पनी ऐन प्रष्ट थिएन, हामीले ऐन संसोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौं, हाम्रो सुझाब अनुसार ऐनको दफा १२ संसोधन भएको भए कम्पनीहरुलाई आइपिओ जारी गर्ने बाटो खुल्छ,’ ज्ञवालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।