मुक्त कमैया पु:नस्थापना गर्न सवा अर्ब निकासा

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै मुक्तकमैया पुनस्थापना गर्न १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । पश्चिम तथा सुदुरपश्चिमका १२ जिल्लाका मुक्त कमैयाको पुनस्थापनाका लागि उक्त रमक जिल्ला पठाइसकिएको भूमिसुधार मन्त्री बिक्रम पाण्डेले जानकारी दिए ।

मन्त्री पाण्डेका अनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले मुक्त कमैयाको पुनस्थापनाका लागि थप १ अर्ब ३० करोड रुपौयाँ बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले मन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा व्यवस्थित बसोबास आयोगसमेत गठन गरेको छ । आयोगले अतिक्रमित बस्ती, सडक, कृषि जग्गा, तथा अव्यवस्थित बसोबास पहिचान र प्रमाणीकरणसहित राज्यको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने छ ।

आयोगले भूमिहीनका नाममा प्राप्त जग्गा बेचेर पुनः भूमिहीन बन्न नदिने मन्त्री पाण्डेले बताए । अब सरकारी जग्गाको अतिक्रमण रोकिने र स्वच्छ र सुन्दर बस्ती विकास हुने उनको विश्वास छ ।

त्यसैगरी, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको बाँदरझुलामा बसोबास गरेका करिब सात सय भूमिहीन परिवारलाई व्यवस्थित बसोबास गराउन जग्गाको पहिचान गरी कार्य प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गुनासो सुनुवाइका लागि टोल फ्री नम्बर र फ्याक्स नंको व्यवस्था गर्नाका साथै ४८ जिल्लाका मालपोत कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरेको छ ।

लामो समयसम्म कर्मचारी एकै स्थानमा रहँदा देखिने विकृति रोक्न मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरी रमानासमेत दिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकभर भूमि प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटल र अनलाइन बनाउन तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै भूमि नीति तर्जुमा गरी आगामी वर्षदेखि स्थानीय सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयनमा ल्याइने तथा औद्योगिक र व्यावसायिक प्रतिष्ठानलगायत ठूला संरचना निर्माण हुने निकायलाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिइने पाण्डेले बताए ।