ऋणीलाई ट्रयाक गर्न कारोबार नम्बर, बैंकले बिदेशी क्रेडिट रेटिङबाट रेटिङ गराउनु पर्ने




काठमाडौं । सरकारले ५ बर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पारित गरेको छ । गत पुस २२ गने बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रणनीति पारित गरेको हो ।

यो रणनीति चालु आर्थिक बर्षदेखि सुरु भएर आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा पूरा हुनेछ । रणनीति कार्यान्वयन भइसक्दासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने ब्यक्तिको सम्पूर्ण सुचना तथा जानकारी ट्रयाक गर्नको लागि कारोबार नम्बर दिने ब्यवस्था लागू गरिसक्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

‘सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको कर्जा सूचना प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबारको नम्बर समेत दिन सक्ने गरी केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरिएको हुनेछ,’ रणनीति कार्यान्वयनको रुपरेखमा उल्लेख गरिएको छ ।

रणनीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई युनिभर्सल बैंकिङ प्रणालीमा लाने परिकल्पना गरेको छ । अर्थात अहिलेको जस्तो क, ख, ग वा घ बर्षको बैंक तथा वित्तीय संस्था हुने छैनन् । संस्थाको पूँजी, ब्यवसायको प्रकृति जस्ता कुरालाई आधार मानेर काम गर्ने क्षेत्र भने तोकिने छ ।

रणनीतिले सबै तहका बाणिज्य बैंकको रेटिङ अन्तराष्ट्रिय रेटिङ कम्पनीबाट गराउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था लागू गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै निक्षेप स्वीकार गर्ने अन्य संस्थाहरुलाई पनि स्वदेशी वा बिदेशी कम्पनीबाट अनिवार्य रुपमा रेटिङ गराउनु पर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

‘सबै राष्ट्रिय तहका वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने र निक्षेप स्वीकार गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने व्यवस्था भएको हुनेछ,’ रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

रणनीतिपत्र कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षभित्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाउने सरकारको लक्ष्य छ । ‘परस्परमा गाभिने तथा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट एकीकरण भई आ.व. २०७७/७८ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा उल्लेखनिय रूपमा कमी आउनेछ, यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गरिरहेको सेवामा भने कुनै कमी आउने छैन,’ रणनीतिपत्रमा उल्लेख छ ।

गत आर्थिक बर्षमा ४.१ प्रतिशत रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढेर आ.व. २०७७/७८ मा ८ प्रतिशत पुगेको हुने रणनीतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै गत आबमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः ८९.७ र ७३.६ प्रतिशत रहेको बैंक निक्षेप र कर्जामा वृद्धि भई क्रमशः १०० र ८० प्रतिशत पुगेको हुने रणनीतिको लक्ष्य छ ।

रणनीतिपत्रका अनुसार गत आबमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७५.३ प्रतिशत रहेको निजीक्षेत्र तर्फ प्रवाहित कर्जा तथा ७.०८ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात बढेर आ.व. २०७७/७८ सम्ममा क्रमशः ८० र १० प्रतिशत पुगेको हुनेछ ।

कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट ३० मिनेटको दूरीमा बसोबास गर्ने जनसंख्या आ.व. २०६७/६८ मा ३९ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्ममा ५० प्रतिशत पुर्याइने भएको छ ।

रणनीतिपत्रका अनुसार २०७३ असार मसान्तमा निक्षेप खाताको संख्या १ करोड ६८ लाख र कर्जा खाताको संख्या १० लाख ९६ हजार रहेकोमा आ.व. २०७७/७८ सम्ममा निक्षेप खाताको संख्या २ करोड र कर्जा खाताको संख्या १५ लाख पुगेको हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायबाट ग्राहकले भुक्तानी पाउने समयावधि घटेको हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले दामासाहीमा परेको घोषणा गरिसकेका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई खारेजी गर्न लाग्ने अधिकतम समयावधि घटाइने भएको छ । यस्तै गत आबमा ५.६ प्रतिशत रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर आ.व. २०७७/७८ सम्ममा ४.४ प्रतिशत भन्दा कम बनाइने भएको छ ।

रणनीतिपत्रका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी, विद्युतीय रकमान्तर र कारोबार भएकै समयमा एकमुष्ट फछ्र्यौट गर्ने कार्यले भुक्तानी प्रणालीलाई सक्षम र सुरक्षित तुल्याएको हुनेछ । यस्तै आब २०७७/७८ सम्म हरेक व्यक्तिलाई एक विशेष परिचय नम्बर उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । जसमा व्यक्ति सम्बद्ध वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको हुनेछ ।