बजेट आउने मिति फेरियो तर खर्च गर्ने प्रवृत्ति उस्तै



काठमाडौ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन अघि नै बजेट आएपनि विकास खर्चको अवस्थामा भने सुधार देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिए पनि विकास खर्च भने विनियोजन बजेटको १२ प्रतिश मात्रै छ ।

१० खर्ब रुपैयाँ ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ६ महिनामा ३० प्रतिशतभन्दा कम खर्च छ । चालु खर्च ३५ प्रतिशत हाराहारीमा भएको छ भने ऋण तिर्नको लागि छुट्टाइएको वित्तीय व्यवस्थामा १८ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी विकास खर्च नगरेको भन्दै जेल हाल्न नसक्ने बताउँछन् ।

पढ्नुहोसु अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको बिचार- विकास बजेट खर्च नगरेको अभियोगमा जेल हाल्न मिलेन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेटका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले १२ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

‘बजेट अगाडि आएपनि कर्मचारी र काम गर्ने तरिका एउटै भयो । जसले गर्दा विकास खर्चमा अघिल्लो वर्षजस्तै खर्च नहुँने समस्या देखियो’

बजेटमा राजनीति भएपछि संविधानमा संविधान मै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने मिति तोकिएको थियो । संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक यो वर्षको बजेट आएको हो । आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अघि नै बजे आउँदा विकास खर्च बढ्ने अनुमान गरिएको थियो ।

बजेट अगाडि आए पनि काम गर्ने प्रवृतिमा परिवर्तन भने हुन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको हो । जसको कारण ठूलो आकारको बजेट र अगाडि आएपनि खर्चको अवस्थामा भने कुनै सुधार आउन सकेन ।

‘बजेट अगाडि आएपनि कर्मचारी र काम गर्ने तरिका एउटै भयो । जसले गर्दा विकास खर्चमा अघिल्लो वर्षजस्तै खर्च नहुँने समस्या देखियो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार ठूलो बजेट हुने विकासे मन्त्रालयको बजेट खर्चको स्थिती अघिल्लो वर्षको भन्दा फरक रहेको छैन । बढी बजेट भएका भौतिक निर्माण,स्थानिय विकास,सहरी विकास लगायतका मन्त्रालयको खर्चको अवस्था निराशाजनक छ ।

विकास खर्च नगरेपनि मन्त्रालयबाट थप रकम माग गर्दै अर्थमन्त्रालयमा भने निवेदन दिने क्रम यो वर्षपनि रोकिएको छैन । अर्थमन्त्रालयले खर्च बढाउनको लागि विकासे मन्त्रालयको लागि अनुगमन बढाउने बताएको थियो ।

सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा यसको असर भने वित्तीय प्रणालीमा देखिएको छ । सरकारी खातामा २ खर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको हुँदा बैकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम(तरलता) अभाव छ । कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो) ८० प्रतिशत नजिक पुगेको हुँदा बैंकहरुले अहिले कर्जा प्रवाह लगभग बन्द गरेको अवस्था छ ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह सरकारले विकास खर्च नबढाउदासम्म तरलताको अवस्थामा सुधार नआउने बताउँछन् ।

‘सरकारले विकास खर्च बढाएपछि बैकिङ क्षेत्रमा तरलता बढ्छ, तरलता बढेपछि कर्जा प्रवाह बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापहरु बढ्ने हुन्छ,’शाहले क्लिकमाण्डूसँग भने ।