तीन वर्षमा साढे ६ खर्ब बैदेशिक ऋण लिदै सरकार




काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षमा ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाएको छ । नेपाललाई आउने बैदेशिक सहायता घट्ने भएपछि सरकारले ऋणलाई प्राथमिकता दिने भएको हो ।

नेपालको ऋण लिने क्षमतामा बृद्धि भएपछि दातृ निकायले अनुदानलाई कटौती गरेर ऋणलाई प्राथमिकता दिने जानकारी गराइसेका थिए । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको १४ औं योजनामा अनुदानभन्दा ऋणलाई प्राथमिकता दिन लागेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको तीनवर्षे योजनामा सरकारले ३ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिने योजना बनाएको छ भने ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको छ ।

बाँकी दुई वर्षको बजेट बन्ने समयमा ऋणको मात्रा अझै बढ्ने देखिन्छ । सरकारले उठाउने राजस्व रकम सरकारी कर्मचारीको तलब भत्तामा ठिक्क हुने हुँदा विकास निर्माणको लागि अनुदान तथा बैदेशिक र आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि १४ औं योजना लागु भइसकेको छ । जस अनुसार यो वर्षको बजेटमा अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा बढी रहेको छ । सरकारदले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै बैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण लिने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको १० खर्ब ४८ अर्बको बजेटमा १ खर्ब ६ अर्ब अनुदानबाट लिने भनिएको छ भने बैदेशिक ऋण वापत १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ लिने भनिएको छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा नेपाल बैदेशिक ऋणको अनुपात भने घट्दो क्रममा रहेको छ ।

नेपाललाई सहयोग गर्ने बहुपक्षीय दातृ निकाय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले अनुदानलाई कटौती गरेर ऋणलाई प्राथमिकता दिने यसभन्दा अगाडि नै घोषणा गरिसकेका थिए । दातृ निकायले अनुदान नदिने भएपछि सरकारले पनि योजना बनाउदा ऋणलाई प्राथमिकता दिएको हो ।