सरकार गठनपछि पहिलो पल्ट बस्यो लगानी बोर्डको बैठक

काठमाडौं । ठूला लगानीलाई आकर्षित गर्न भन्दै स्थापना भएको लगानी बोर्डको बैठक ५ पहिला पछि बसेको छ । प्रचन्ड नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलोपल्ट बैठक बसेको हो ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा गत साउनमा बोर्ड बैठक बसेको थियो । त्यसपछि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बोर्ड ब्यवस्थापनलाई असहयोग गर्ने नीति लिएपछि बैठक बसेको थिएन ।

बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीकै असहयोगको कारण बोर्डले बैठक राख्न सकेको थिएन ।

आइतबार बसेको बैठक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सबालमा महत्वपूर्ण भएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।

‘लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सबालमा यो बैठक निकै महत्वपूर्ण रह्यो, रोकिएका काम अगाडि बढे, नयाँ निर्णय भयो, यो उपलब्धी हो,’ बैठकपछि सिइओ अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैठकले लगानी बोर्ड ऐन तथा नियमाबलीमा भएको ब्यवस्था संसोधन गरेको छ । ऐन र नियमाबलीमा कूल परियोजना लागतको ०.२ प्रतिशत शुल्क लिनुपर्ने ब्यवस्था थियो । यस्तो ब्यवस्थामा संसोधन गर्दै उपत्यकाको फोहोर मैला ब्यवस्थापन परियोजनालाई सो शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा सार्बजनिक निजी साझेदारी अबधारणामा मेट्रो रेल विकासको लागि अध्ययन गर्न एक समिति पनि गठन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सो समितिमा बोर्ड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, र रेल विभागका प्रतिनिधिलाई सदस्य राखिएको छ । सो समितिलाई तीन महिना भित्रमा प्रतिबेदन पेश गर्ने समय दिइएको छ । समितिले सार्बजनिक निजी साझेदारी अबधारणामा मेट्रोरेल विकासको लागि सरकारको तर्फबाट ‘भिजिबिलिटी ग्याप फण्ड’को ब्यवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिबेदन बुझाउने छ ।

यस्तै बोर्डले तयार पारेको आयोजना बैंक तथा ‘प्रोजेक्ट आइडिया नोट’मा समाबेश भएका १२२ परियोजनाहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी अन्तिम रुप दिएर सार्बजनिक गर्ने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ ।

बैठकले माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय ब्यवस्थानको लागि समय थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय ब्यवस्थापनको म्याद गत १९ सेप्टेम्बरमा सकिएको थियो भने अरुण तेस्रोको म्याद गत २१ नोभेम्बरमा सकिएको थियो । दुबै आयोजनालाई तोकिएको म्यादभित्र वित्तीय ब्यवस्थापन गरिसक्ने गरी कार्ययोजना पेश गर्न पनि निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । दुबै आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जमिन अर्थात बन क्षेत्र २ महिनाभित्रमा उपलब्ध गराउनको बन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालयले संयुक्त गृहकार्य गरी आयोजना विकास निर्माण एबम संचालनको खाका (मोडालिटी) लाई अन्तिम रुप दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठूला परियोजना विकासको क्रममा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्दा परियोजना ढिलाइ हुने कुरामा सचेत रहन सवै सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिए । बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, स्थानीय विकास तथा संघीय मामिलामन्त्री हितराज पाण्डे, उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ, सरकारका मुख्यसचिब डा. सोमलाल सुबेदी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाल, बोर्डका सिइओ महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिब टंकमणी शर्मा तथा परराष्ट्र र सिंचाइ मन्त्रालयका सचिब सहभागी थिए ।