साँझ ५ बजेसम्म ओपीडी सेवा चलाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको कडा निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बहिरंग सेवा (ओपीडी) विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई फेरी पत्राचार गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको निर्देशन तथा मन्त्रालयको निर्णयानुसार यसअघि दिइएको निर्देशन केही अस्पतालहरुले कार्यान्वयन नगरेको पाइएकाले फेरी पत्राचार गरिएको हो ।

केन्द्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीलाई बेलुका पाँच बजे सम्म बहिरंग सेवा संचालनका लागि पत्र मार्फत मन्त्रालयले ७ बुँदे निर्देशन दिइको छ ।

केन्द्रीय वा क्षेत्रीय वा उपक्षेत्रीय वा अञ्चल अस्पताल तथा १५ शैया भन्दा माथि अन्तरंग सेवा प्रवाह गर्ने अन्य सबै सरकारी अस्पतालहरुले प्रवाह गरीरहेका सेवाहरु यथावत सञ्चालन गरी बहिरंग सेवालाई विहान १० बजे देखि बेलुका ५ बजेसम्म नियमित सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा ती अस्पतालहरुले विहान १० देखि २ बजे सम्म नियमित बहिरंग सेवा र २ देखि कम्तीमा बेलुका पाँच बजे सम्म विस्तारित सेवा (इएचएस) संचालन गर्न सक्ने र इएचएस संचालन गर्दा मन्त्रालयद्धारा स्विकृत मापदण्डलाई आधार मान्नु पर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै अन्तरंग सेवा उपलब्ध नभएका तथा १५ शैया भन्दा कम संख्यामा अन्तरंग सेवा सञ्चालन गरीरहेका स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका स्वास्थ्य संस्थाका हकमा अनिवार्य रुपले १० बजे देखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

यसअघि पाँच बजे सम्म बहिरंग सेवा संचालन गरिरहेका अस्पतालहरुका हकमा पनि सोही अनुरुप सेवा संचालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले कार्यस्थलमा रहँदा अनिवार्य रुपमा पोशाक र एप्रोन तथा परिचय पत्र लगाएर कार्य गर्नु पर्ने र स्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेखित आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै विरामी तथा कुरुवाहरुलाई शिष्ट नम्र तथा उत्तरदायी व्यवहार गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

बहिरंग सेवाको टिकट काउन्टर अगाडी सबैले देख्ने गरी सम्पूर्ण डाक्टरहरुको सेवा दिने दिन र समय स्पष्ट रुपमा देखिने गरी राख्न परिपत्रमा भनिएको छ । मन्त्रालयले दिएका निर्देशनहरु कार्यान्वन नभएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।