काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) अध्यक्ष बिष्णु अग्रवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि सकारात्मक भएको बताएका छन् । अध्यक्ष अग्रवालले प्रतिस्थापन विधेयकले बहुआयामिक गरिबी
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट गरेकी छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग अर्थमन्त्रालयमा भेटेको हो
काठमाडौं । सरकारले व्यवस्थितरुपमा विकास गर्ने भन्दै देशका विभिन्न जिल्लामा स्मार्ट सिटी घोषणा गरेको छ । जसअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेका नयाँ शहर आयोजनाले नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको
काठमाडौं । व्यनसायी रुक्म शमसेर राणाको निधन भएको छ । शनिबार विहान उनको निधन भएको हो । उनी डाबर नेपालका एक मात्र एकमात्र नेपाली लगानीकर्ता थिए । साथै भारतका लागि
काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई कारोबार शुरु गरेको ५ वर्षसम्म करमा छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा नवप्रवर्तनकारी ज्ञान, सोच, सीप, प्रविधि, व्यवहार
काठमाडौं । कोभिडबाट अतिप्रभावितको सूचीमा रहेका हवाई कम्पनी तथा पर्यटन उद्योगलाई आयकरमा छुट प्रदान गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्
काठमाडौं । सर्वसाधारणका लागि उपयुक्त सवारी साधन मोटरसाइकल हो । यातायातका लागि सहज र बजेटभित्र पर्ने भएकाले पछिल्लो समय दुई पांग्रे सवारी साधनमा मानिसहरुको आकर्षण बढी छ । अझ कोरोना
काठमाडौं । बाढीका कारण आयोजनामा क्षति पुग्दा रोकिएको मेलम्ची खानेपानी चैतभित्र राजधानी ल्याइने गरी सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाले परिवर्तित प्रणालीअनुसार मूअकर ऐन २०५२ को दफा १६ (३) अनुसार बुझाउनु पर्ने भ्याट विवरण सहित खरिद तथा विक्री कारोवारको विवरण समेत विद्युतीय माध्यमबाट अनिवार्य अपलोड
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका १० स्थानमा विपन्नलाई खाना खुवाउनका लागि व्यवस्था गर्ने भएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ओली सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर खारेज गर्दै सहरी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७