काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरुले नियमित बिजुलीको बिल तिर्दातिर्दै पनि अतिरिक्त शुल्क मागेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको बताएका छन । उनले सोमबार काठमाडौंमा
काठमाडौं । उद्योग ब्यवसायका विभिन्न समस्याहरुमा एकसाथ देखिने ब्यावसायिक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबिच मतभेद देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुले
काठमाडौं । उद्योगको बिजुली काटिएको विरोधमा जगदम्बा स्टिलका ३५ सय मजदुरले भोलि (मंगलबार) विद्युत् प्राधिकरणको सिमरास्थित सबस्टेसन रहेको कार्यालय घेराउ गर्ने भएका छन् । प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली
काठमाडौं । उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार आयोजना गरेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी शुल्क सम्बन्धी पत्रकार
काठमाडौं । उद्योगी विष्णुप्रसाद न्यौपानेले उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको प्रमाण (टीओडी मिटर)बिना पैसा मागेर प्राधिकरणले अत्याचार गरेको बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले टीओडी मिटर नदिने अनि लोडसेडिङमुक्त भएपछि कसरी बढी शुल्क लाग्छ ?’
काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले बिनाप्रमाण पैसा मागेर सरकारले बिजुली काटेर उद्योग बन्द गराएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी शुल्क सम्बन्धमा
काठमाडौं । सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने मिति हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार आगामी बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगानी सम्मेलनको मिति परिवर्तन गर्न
श्रीमान कान्तिपुरले म सदस्य छैन पनि भन्नुहुन्छ । अनि मैले कर्जा लिएको पनि भन्नुहुन्छ । सदस्यता लिएको, कर्जा लिएको प्रमाण देखाइदिनु भए हुन्थ्यो । मेरो कान्तिपुरलाई बिन्ती छ, मैले कर्जा
काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा सञ्चार मन्त्रालय धेरैभन्दा धेरै विवादमा अल्झिउको मन्त्रालय बनेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रस्ताव, सञ्चार मन्त्रालयका निर्णय तथा सञ्चार मन्त्रालयमातहतका निकायमा
काठमाडौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
