‘विद्युत होईन, आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर धनी हुने उद्देश्यले

काठमाडौं । विद्युत विधेयक २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उप सिमितिमा भएको छलफलमा विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संसोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका