‘विद्युत होईन, आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर धनी हुने उद्देश्यले विद्युत विधेयक ल्याइयो’

काठमाडौं । विद्युत विधेयक २०८० माथि संसदको पूर्वाधार विकास समिति अन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उप सिमितिमा भएको छलफलमा विधेयक भन्दा २०४९ कै विधेयक संसोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका विषय थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

विद्युत विधेयक, २०८० का प्रावधानहरु २०४९ को विद्युत ऐन भन्दा निकै पश्चगामी भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
आइतबार पूर्वाधार विकास उपसमितिमा भएको सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत विधेयक २०८० निकै पश्चगामी नै भएको जनाएको छ ।

बैठकमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको दाबी गरे । उनले विद्युत उत्पादकहरुले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्यगर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहस नहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत विधेयक ल्याइएको बताए ।

उपस मितिका संयोजक सांसद गोकर्ण बिस्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए । सबै राजनीतिक दलकाशीर्ष नेताहरुले नै यसमा संसोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै बिष्टले ऊर्जा उत्पादकहरुका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षाहुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।

इप्पानको तर्फबाट उप महासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकोको दफा ५ ले त्यसको ढोकाबन्द गरेको बताए । त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दफा ६ को प्रावधानले विद्युत नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उनले भने स्वदेशमा खपत हुने १०० मेगावाट भन्दा साना विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोके अनुसार हुने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगमा ऐनमा भएकोले र सो भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोहि अनुसार गर्न उपयुक्त हुने बताए ।

दफा ७ मा ‘क’ मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिक आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने भएकाले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनको लागि उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए ।
दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारः ख) को आर्थिक आधार प्रावधानले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो भई स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत महंगो हुनजाने भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै उनेले भने विद्युत विधेयकका यि प्रावधानले विद्युतको उत्पादनलागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदानदिने विषयहरु समेट्नुपर्नेमा अहिलेको विधेयकले लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनीबनाउने उल्टो सपना देखेको दुलालले बताए ।

दफा १९ अनुमति पत्रको अवधीको सम्वन्धमा उपदफा १ को (क) जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलश्रोत बाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष उपदफा ५ यो ऐन जारि हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका आयोजनाको हकमा अनुमति पत्रको अवधी तोक्न विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१०) को उपदफा (४) जम्मा लागानीको पचास प्रतिशत सम्म विदेशी व्यक्ती वा संगठित संस्थाको लगनीमा वा विदेशी लगानी विना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाईनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमती पत्रमा तोकिएको आवधी समाप्त भएपछि पुर्व अनुमती पत्र प्राप्त व्यक्तीले सरकार संग सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ व्यवस्था यथावत् खाख्न सुझाव दिए ।

दफा ५७ (क) ५०० मेगावाट भन्दा ठुला जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजना भएमा मात्रै सम्झौता गरि जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले जुनसुकै क्षमताको भएपनि जलविद्युत आयोजनाको अनुमति संघले दिनुपर्ने र त्यसवापतको रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्थागर्नुपर्ने पनि बताए । उनले उद्यमशिलता र देश बचाउने हो भने अहिलेको यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानिसिकताबाट मात्रै आएको बताए । २०४९ को ऐनमा टेकेर आजनिजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानीभोलि हाइड्रोजनले बिस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा इर्स्या नगर्न आग्रह गरे ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहनतरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावबिना पारित गर्न नहुने बताए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछिमात्रै गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे