१० हजार पाउने परिवारको मापदण्ड तोकियो, १५ दिनभित्र
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा देशभरका ५ लाख अतिविपन्न परिवारलाई जनही
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा देशभरका ५ लाख अतिविपन्न परिवारलाई जनही
बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक)ले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा सुरक्षित गराउन धितो लिन्छन् । कर्जालाई सुरक्षित गराउन कर्जाको प्रकार अनुसार बैंकहरुले विभिन्न किसिमका सुरक्षण लिने गर्दछन् । उदाहरणका लागि सेयर
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले सेयरधनीहरुलाई लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नाफाबाट ११.५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले बैंकिङ र फाइनान्स क्षेत्र बिग्रियो भने सम्पूर्ण अर्थतन्त्र बिग्रन समय नलाग्ने बताएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको वार्षिक साधारणसभामा उनले यस्तो
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न भनेर किताबकापीदेखि खाजाको व्यवस्थासमेत गर्छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने शैक्षिक
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, आन्तरिक, बाह्य हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य
एजेन्सी । कोरोना कहरको मार, आर्थिक संकट र सत्ताभित्र बिस्तारै देखिने संकटको मारमा यतिबेला श्रीलंका नराम्ररी फसेको छ । मानिसहरुलाई लाग्न सक्छ, यो विषय क्रमशः हल हुन्छ । तर अवस्थाले
काठमाडौं । वामदेव गौतमले एमसीसी फिर्ता लैजानु श्रेयकर भएको बताएका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता गौतमले एमसीसी परियाजनाले नेपालको हितभन्दा पनि जनमतको विभाजनका कारण गम्भीर अहित हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ‘फाइजर’ यही कात्तिक २८ गतेदेखि मङ्सिर ४ गतेसम्म लगाउने भएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले दीर्घरोगीलाई लक्षित गरी
काठमाडौं । बजारमा भएका कालोबजारी रोक्न जिम्मेवारी पाएका वाणिज्य, आपूर्ति तथा संरक्षण विभाग एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको छ । बजारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ विपरित कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अनुगमन गरी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७