१० हजार पाउने परिवारको मापदण्ड तोकियो, १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित ५ लाख परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको बजेटमा देशभरका ५ लाख अतिविपन्न परिवारलाई जनही १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा सरकारले दशैंअघि नै वितरण गर्ने भने पनि तिहारपछि मात्रै प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।

सरकारले ‘कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८’ ल्याएपछि मात्रै प्रक्रिया शुरु गरेको हो । कार्यविधिअनुसार अर्थमन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गरी नगद प्राप्त गर्न योग्य परिवारले १५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।

अनुदान प्राप्त गर्न मापदण्डभित्र पर्ने परिवारका कुनै एक मात्र सदस्यले मात्रै सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफू स्थायी वा अस्थायीरुपमा बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यलयमा कार्यविधिको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘कोभिड–१९ प्रभावबाट रोजगारी आयआर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिपरिवार १० हजारका दरले नगद अनुदान प्रदान गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ,’ सूचना उल्लेख छ ।

यस्ता परिवारले पाउनेछन् १० हजार रुपैयाँ
सरकारले विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएको र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोगार भएको असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर जस्तै– खुल्ला सडक, फुटपाथ, चौरमा खर्पन, नाङ्लो, डोकोम सामान बेच्ने अति विपन्न व्यवसायी, दैनिक ज्यालादारी भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायात मदजुर, पर्यटक भरिया र कोभिडको संक्रमको कारणबाट एकाघरपरिवारको आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक संकट झेल्नु परेको परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबाकिलाई स्याहार गर्ने परिवारलाई सो रकम प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।

कस्ता परिवार योग्य हुनेछैनन ?
अर्थ मन्त्रालयले निवेदन दिँँदको समयमा निवेदकको एकाघर परिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै संघ/संस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारको रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आय आर्जन गरिरहेको परिवारले नगद प्राप्त योग्य हुने छैन ।

त्यसैगरी, परिवारको कुनै सदस्यले सरकारबाट उपलब्त्र हुने अन्य सामाजिक सुरक्षाबापतको भत्ता, निवृत्तभरण वा विदेशी सरकारबाट पेन्सन सुविधा प्राप्त गरिरहेको परिवार योग्य हुने छैन ।

साथै, सञ्चित आय वा पैत्रिक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहको कार्यक्रममार्फत् एक पटक राहतको रुपमा नगद प्राप्त गरेको परिवार पनि योग्य हुने छैन ।