कोभिड प्रभावले आन्तरिकतर्फ भ्याटको लक्ष्य पूरा भएन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महिनामा कुल राजस्व संकलनदर बढेको भएपनि आन्तरिकतर्फको भ्याटमा भने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा शिक्षा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ४ महिनामा कुल राजस्व संकलनदर बढेको भएपनि आन्तरिकतर्फको भ्याटमा भने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा शिक्षा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटल लिमिटेडले १ अर्ब रुपैयाँको लगानी व्यवस्थापन गर्न सफल भएको छ । कम्पनीले विगत ८ वर्षदेखि धितोपत्र प्रत्याभूति सेवा, लगानी व्यवस्थापन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कानूनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले धेरै व्यवहारिक कठिनाई भोग्नुु परेकोले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई तत्काल
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को चुनावका लागि धुव्र थापाले प्यानलसहित उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन् ।थापाले बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी निर्वाचनका लागि प्यानल घोषणा गरेका हुन्
काठमाडौं । सेयर बजारमा बियरिस ट्रेन्ड देखिएको छ । पछिल्लो समय बजार घटेसँगै कारोबार रकम पनि निकै घट्न थालेको छ । यसलाई लगानीकर्ताहरुले बियरिस ट्रेन्ड सुरु भएको संकेत गरेका छन्
काठमाडौं । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निर्माण गरिएको चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ ।विश्व बैंकको डेढ अर्ब बढी ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि
काठमाडौं । १२ कक्षाको परिक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै सफ्टवेरिका कलेजले कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘नेपाल आईओटी च्यालेन्ज’ अन्तर्गत मङ्सिर १६, १७ र १८ गते प्रदर्शनी आयोजना गरिएको
एजेन्सी । संसारभर विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यसमा पनि नयाँ-नयाँ प्रविधि विकास भइरहेका छन् ।यसैक्रममा मोबाइलको जस्तै वायरलेस चार्जिङ सिस्टमको विकास भएको छ । अमेरिकको सडकमा
काठमाडौं । नेपालमा हाल दुई वटा मात्रै रेटिङ एजेन्सी छन् । ती हुन् इक्रा नेपाल र केयर नेपाल । केयर नेपाल सञ्चालमा आएको केही वर्ष मात्रै भएको छ । त्यसअघि
काठमार्डौ । राज्यको नजरमा अझै पनि पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको विद्युत् प्रणाली सुधारका लागि सरकारले विशेष योजना नै बनाएर काम अगाडि बढाएको छ । कर्णाली प्रदेशका
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७