काठमाडौं । सांसद दुर्गा पौडेलले देशलाई पैसासँग साटन नसकिने बताएकी छिन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । बैठकमा उनले सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेबल गरेर आफ्नो
काठमाडौं । अनलाइनबाट हुने कारोबार बढिरहेको बेला नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)को विभिन्न प्लेटफर्मबाट हुने भुक्तानीमा गिरावट आएको छ । एनसीएचएलले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाको तथ्यांकअनुसार इलेक्ट्रोनिक चेक
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने केही क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गर्नाका साथै अन्यको पनि खारेज हुने चेतावनी दिएसँग अहिले क्यासिनो सञ्चालकले धामाधम रोयल्टी तिर्न थालेका
काठमाडौं । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादु्र कार्कीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौताको टेबल गरेका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनुपस्थित भएपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता डा. भिम रावलले सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेबुल गरेर गैर जिम्मेवार काम गरेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेता रावले यस्तो बताएका हुन्
काठमाडौं । कूल दुई करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्झौता अगाडि बढ्ने भएको
काठमाडौं । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौताको टेबल गर्ने भएका छन् । संघीय संसदबाट जारी कार्यसूचीमा मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी अनुमोदनका
काठमाडौं । बीमा समितिले १० वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई एकैपटक लाइसेन्स दिएको थियो । व्यवसायको सैद्दान्तिक सहमति एकै पटक पाएका ५ कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर जारी गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको
एजेन्सी । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधानका लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउने कुरा केवल गफ मात्रै अगाडि बढेको र काममा भने खासै प्रगति नभएको बेला छिमेकी देश भारतमा भने यसबारेमा उल्लेख्य प्रगति
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७