संरचना र विधि पुरानो भएकाले पुँजीगत खर्च बढाउन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यक्रम नयाँ भएपनि संरचना, विधि पुरानै भएका कारण पुँजीगत खर्च नभएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले स्रोत, साधन जनशक्ति प्रयोग गर्दा पनि
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यक्रम नयाँ भएपनि संरचना, विधि पुरानै भएका कारण पुँजीगत खर्च नभएको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले स्रोत, साधन जनशक्ति प्रयोग गर्दा पनि
काठमाडौं । नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले आयातमा भन्सार शून्य र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/८० को प्रस्तुत बजेटले तेल
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी बजेट निर्माण गरिएको दाबी गरेका छन् । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा २०÷२५ लाख रुपैयाँका १४ सय आयोजना थिए । प्राविधिकको अभावले
काठमाडौं । अर्थसचिव मधु मरासिनीले आगामी आर्थिक वर्षको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ५५ खर्ब पुग्ने बताएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा
काठमाडौं । नेपालमा डलरको सञ्चिति घटिरहेको छ र घट्नेक्रम अझै जारी छ । जसले गर्दा मुलुकको अवस्था आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको विज्ञहरु बताउँदै आएका छन् । तर यस्तो समयमा सरकारी
काठमाडौं । सरकारले कृषियोग्य जमिन तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ । गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको भूउपयोग नियमावलीमा कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन
काठमाडौं । सांसद लालबाबु पण्डितले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको कतिपय विषय पत्याउन नसकिने खालका रहेको बताएका छन् । सरकारले बजेटमा एक घन्टामा काठमाडौंबाट चितवन, २ घन्टामा चरतराबाट सगरमाथा
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमितामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आयात कम गर्ने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने भन्दै कृषि क्षेत्रमा विभिन्न
काठमाडौं । सांसद हृदयश त्रिपाठीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट हेर्दा अलिकति सुन्निए जस्तो देखिएको बताए । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘मोटाउनु र सुन्निु
काठमाडौं । सांसद राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कमिसन खान र चुनावका लागि खर्च जुटाउन मात्रै ल्याएको बताएका छन् । सरकारले बजेटमा इन्डक्सन चुलो. दिने भनेको
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७