काठमाडौं । सहकारी पीडितले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटवार्ता गरेका छन् । सहकारी सम्बन्धी समस्या द्रुत प्रकृयाबाट समाधान गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले पहल गरेको भन्दै उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको
काठमाडौं । सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम ठगीमा उपप्रधान तथा गृहसहित दुई मन्त्री मुछिएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ । गृहमन्त्रीसहितका अन्य दुई मन्त्री सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली
काठमाडौं । सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन बनाइ सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग सरकारले गरेका
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीहरुको समस्याका बारेमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको सञ्चार तथा
इलाम । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीमा बचत गरेको जनताको पैसा जसरी पनि फिर्ता गरिने बताएका छन्। इलामको चुलाचुलीमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले नीति ल्याएर, कानुन
भद्रपुर (झापा) । झापामा चोरी गरेको आरोपमा प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । विभिन्न सहकारी संस्थासहित चोरीका १३ घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरी आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो
काठमाडौं । सहकारी विभागले थप तीन वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका एक अधिकारीका अनुसार आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेपाल वित्तीय सहकारी संस्था
काठमाडौं । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा मुछिएका पुष्पराज गिरीले कान्तिपुर पब्लिकेशनबाट राजीनामा दिएका छन् । उक्त सहकारीबाट २५ लाख रुपैयाँ गिरीले पेस्की लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको
काठमाडौं । मिडियाहरुले नक्कली धितो खाता खडा गरेर ऋण दिएकोमा विषयमा समाचार बनाएर मिडियाहरुले फरक तरकारी पस्किएको जस्तो व्यवहार मात्रै गरेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा
काठमाडौं । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा मुछिएका दिपेशकुमार पुन र जिबी राईको संलग्नता ९ वर्ष अघिदेखि रहेको पाइएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरासमेत रहेका माओवादी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७