चार महिनामा भित्रियो साढे १३ अर्बको मोवाइल, साढे
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिना (साउनदेखि कात्तिक) को अवधीमा साढे १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको विभिन्न ब्राण्डको मोवाइल फोन नेपालमा भित्रिएको छ । भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पहिलो
काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिना (साउनदेखि कात्तिक) को अवधीमा साढे १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको विभिन्न ब्राण्डको मोवाइल फोन नेपालमा भित्रिएको छ । भन्सार विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पहिलो
काठमाडौं । सरकारले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने विषयमा अध्ययन थालेको छ । नेपालको टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तेस्रो सेवाप्रदायको आवश्यकता र संभावना बारेमा अध्ययन गर्दै
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समयमा नै नवीकरण नगर्ने र तोकिएको शर्तसमेत पालना नगर्ने इन्टरनेट सेवाप्रदायकको धमाधम इजाजतपत्र खारेज गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले सोमबार मात्रै लाइफ नेट र सी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुईवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाइ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खारेजसहितको कारवाही गरेको छ । प्राधिकरणले इमेलसहितको सेवा दिने सीडाटा कम्युनिकेस र लाइफ नेटको लाइसेन्ससहित कारवाही गरेकाे सूचना सार्वजनिक
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)का परियोजना सञ्चालन गर्न एनसेल फाउन्डेसन घोषणा गरेको छ । मंगलवार राजधानीमा एक
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई ४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश अदालतले गरिसके पनि सेवाप्रदायक भने सरकारी कर तिर्न चाहिरहेका छैनन् । सेवाप्रदायकले आफूले तिर्नुपर्ने करको विषयमा किस्ताबन्दीको सुविधासमेत मागिसकेको भए पनि नियामक
महिलाहरुलाई ‘पढेर के गर्छौ ?’ भन्दै होच्याउने समयमा पनि संगीता पहाडी अर्याल साइन्स पढेर इन्जिनियर बनिन् । टेलिकममा जागिर खाँदा कठिन काम गर्न उनी अग्रसर हुन्थिन् । पछि मोबाइल विज्ञ
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज (विहीबार) साँझ ५ बजे बस्ने भएको छ । आजको मन्त्रिपरिषद बैंकमा एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने विषयमा सरकारले निर्णय गर्ने भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले आजको
आर्थिक मन्दी र घट्दो टेलिकम क्षेत्रको व्यवासायका कारण एनसेलले एकमुष्ट नवीकरण शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको छ । एनसेललाई सरकारले ३ दिनभित्रै किस्ताबन्दीको सुविधा दिएर टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र सरकारी दूरसञ्चार सेवाप्रदायकप्रति सरकारको विभेदपूर्ण ब्यवहारले लगानीको वातावरण बिगार्दै छ । सरकारकाे नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच सरकारले गरेको विभेदपूर्ण ब्यवहारका कारण
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७