ललितपुर महानगरले दिने भयो ५ हजार बृद्ध भत्ता
ललितपुर । ललितपुर महानगरले बृद्धबृद्धालाई ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । महानगरले असार ३२ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बजेटमा ७७ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिकरुपमा एकमुष्ठ
ललितपुर । ललितपुर महानगरले बृद्धबृद्धालाई ५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । महानगरले असार ३२ गते सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बजेटमा ७७ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई वार्षिकरुपमा एकमुष्ठ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कार्याकालदेखि नै नेपालमा रेल चालउने घोषणा गर्दै आईरहेका छन् । असारको पहिलो साता भएको चीन भ्रमणमा ओलीले चीनियाँ रेल नेपाल भित्र्याउन
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति र पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई कर्पाेरेट क्षेत्र सरह ब्यवहार गरेको छ । मन्त्रालयले दुबै नियामकलाई पत्राचार गर्दै प्यानमा दर्ता
काठमाडौं । अब श्रमिकहरुले न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउने भएका छन् । उद्योगी र ट्रेड युनियनबीच साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी मजदुरलाई मासिक १३ हजार ४
काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँका ७० प्रतिशत बढी जनता कृषि पेशामा आवद्ध छन् । तर वार्षिक ४ अर्ब भन्दा बढीको दुध तथा दुधजन्य वस्तुको आयात हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले तत्कालको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को व्यवस्थापन समाल्नको लागि मन्त्रालयका उपसचिव रमेश अर्याललाई पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव रमेश अर्याललाई तत्कालको लागि
काठमाडौं । सेयर धितोमा पाइने कर्जाको सीमा नबढ्ने भएको छ । अहिले १८० दिनको औसत कारोबार मूल्यको ५० प्रतिशत पाइदै आएको मार्जिन लेण्डिङ (सेयर धितो कर्जा) को सीमा बढ्ने चर्चा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी-कर्जा–निक्षेपको अनुपात (सीसीडी रेसियो) नहटाउने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले सीसीडी रेसियो हटाउन माग गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले यसैसाता
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर भयो भनेर बेलाबेलामा चर्चा गर्ने गरिन्छ । अझ सरकारले नै निजी क्षेत्रलाई उचित सम्मान र अबसर दिएन भनेर निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिले गुनासो पनि गर्ने
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा ‘बिग मर्जर’को नीति नआउने पक्कापक्की भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् संख्या नै तोकेर
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७