बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड पनि अब कर्पाेरेट क्षेत्र ! प्यानमा दर्ता भएर कर तिर्न अर्थको पत्र

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति र पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई कर्पाेरेट क्षेत्र सरह ब्यवहार गरेको छ ।

मन्त्रालयले दुबै नियामकलाई पत्राचार गर्दै प्यानमा दर्ता हुन र कर्पाेरेट कर तिर्न भनेको हो । केही दिन अगाडि दुबै निकायलाई यस्तो ब्यहोराको पत्र पठाइ सकिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनमा बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डलाई कर छुट हुने संस्था तथा निकायको सुचीबाट हटाए पछि प्यानमा दर्ता भएर कर तिर्न पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘अघिल्लो आर्थिक बर्षसम्म बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड कर छुट हुने संस्थाहरुको सुचीमा थिए, आगामी आर्थिक बर्षको लागि आएको आर्थिक ऐनमा यी दुबै निकाय कर छुटको सुचीबाट हटेका छन्, अर्थमन्त्रालय अन्तरगतकै निकाय भएका र कर छुटको सुचीबाट हटेकाले दुबै निकायलाई प्यानमा दर्ता भएर कर तिर्न पत्राचार गरिएको हो,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

बीमा समिति र धितोपत्र बोर्ड दुबै सरकारी निकाय हुन् । अझ अर्थमन्त्रालय अन्तरगतकै नियामक निकाय हुन् । अर्थले यस्तो पत्र पठाएपछि सरकारले सरकारलाई नै कर तिर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ ।

अन्य देशहरुमा नियामक निकायलाई कर छुटको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भने अझै कर छुटको सुचीमै राखेको छ । अब अर्थमन्त्रालय अन्तरगत रहेको कर छुटको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक मात्रै बाँकी छ ।

बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले प्यानमा दर्ता भएपछि अन्य कर्पोरेट संस्था सरह २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तो कर दुबै नियामकले पाउने आयमा लाग्नेछ । बीमा समिति तथा धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स वितरण तथा नविकरण, उनीहरुले नियमन गर्ने क्षेत्रले गर्ने ब्यवसायमा निश्चित प्रतिशत शुल्क जस्ता विषयबाट आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।

अब बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका आम्दानी करको दायराभित्र पर्नेछन् । यी निकायले कर्पाेरेट कर तिर्नु परेपनि उनीहरुको कारोबारमा नाफा हुँदा बोनस वितरण गर्न पाइने नपाइने विषय भने अर्थमन्त्रालयले अझै प्रष्ट पारेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले करमा सबै क्षेत्रमा कडाइ गर्दै लगेका छन् । उनको यही अभियान अन्तरगत बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डलाई पनि कर्पाेरेट कर लगाइएको बताइएको छ ।