मार्जिन लेण्डिङको सीमा नबढ्ने, मार्जिन कलको समस्या टार्ने बाटो खोज्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । सेयर धितोमा पाइने कर्जाको सीमा नबढ्ने भएको छ । अहिले १८० दिनको औसत कारोबार मूल्यको ५० प्रतिशत पाइदै आएको मार्जिन लेण्डिङ (सेयर धितो कर्जा) को सीमा बढ्ने चर्चा चले पनि मौद्रिक नीतिले सो बिषय सम्बोधन नगर्ने नभएको हो ।

आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो कर्जाको सीमा बढ्न लागेको हल्ला चलेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिले यो बिषयमा कुनै परिवर्तन गर्ने तयारी नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।

‘मार्जिन लेण्डिङको सीमामा कुनै परिवर्तन गर्ने गृहकार्य भएको छैन, अहिले जे जस्तो छ, मौद्रिक नीतिले त्यसलाई चलाउने सोच बनाएको छैन,’ स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।

केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि केही दिन समान्य अंकले मात्रै घट्दै आएको पुँजी बजार अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडाले बनेदेखि भने निरासामा पुगेको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पुँजी बजारलाई अनुत्पादक भनेर सार्बजनिक अभिब्यक्ति दिएपछि बजार घट्ने क्रम अझ तीब्र बनेको हो ।

यसरी सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्ता अर्काे समस्यामा पनि परेका छन् । सेयर भाउ घटेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको सेयरले धितो नखाम्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई बोलाएर धितो थप गर्न वा धितोभन्दा बढी देखिएको ऋण तिरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

‘मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाउने भन्ने कुरा हुदैन, अहिले लगानीकर्तालाई मार्जिन कलको समस्याले अर्काे तनाब दिएको छ, त्यसैले मार्जिन कलको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने बिषयमा भने केही छलफल भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

मार्जिन कलको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले फेरि पनि मार्जिन लेण्डिङकै सीमा बढाउनु पर्ने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने धितोको बारेमा राष्ट्र बैंकले कुनै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने र नसक्ने भएकोले मार्जिन कललाई सम्बोधन हुने गरी कुनै विधि अपनाएर यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले पहल थालेको स्रोतको भनाइ छ ।

सेयर बजार, घरजग्गा ब्यवसाय तथा अटो क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेकोले यी बिषयमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्रालय हिच्किचाएको हो ।

सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन भनिरहेको र बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको कमी भएको अहिलेको सन्दर्भमा मार्जिन लेण्डिङको सीमा बढाउन नसकिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।