अब प्यान बिना तलब दिन नपाइने, दिएमा खर्चमा
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत तलबमा लेखिने खर्चमा कडाइ गरेको छ । बजेटसँगै अर्थमन्त्रीले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा आयकर प्रयोजनका लागि प्यान नभएका कर्मचारीलाई दिएको तलब मान्य नहुँने उल्लेख गरेको छ
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत तलबमा लेखिने खर्चमा कडाइ गरेको छ । बजेटसँगै अर्थमन्त्रीले ल्याएको आर्थिक विधेयकमा आयकर प्रयोजनका लागि प्यान नभएका कर्मचारीलाई दिएको तलब मान्य नहुँने उल्लेख गरेको छ
काठमाडौैं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आयकरको न्यूनतम सिमा बढाएका छन् । अन्य दरहरु भने यथावत राखेका छन् । अब अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख आम्दानी गर्दा १ प्रतिशत कर
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीहरुको तलबमा सुरुको तलब स्केलमा राजपत्रांकितको १८ प्रतिशत र राजपत्र
काठमाडौं । ओली सरकारले वृद्धभत्ता १ हजार रुपैयाँले बढाएर ३ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा १
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेटका लागि ‘बजेट ब्याग’ परिवर्तन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा कालो ब्रिफकेस प्रयोग गरेका छन् । परम्परागत बजेट ब्यागका
अहिले नेपाली समाज सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि प्रस्तुत गर्ने बजेटको पखाईमा छ । सरकारले एक बर्ष भरी गर्ने काम कारवाहीमा लाग्ने खर्च, आम्दानी र अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक विवरण समेटिएर
काठमाडौं । नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
काठमाडौं । प्राइम बैंकले कन्काइ विकास बैंक, रिलायन्स र ललितपुर फाइनान्सलाई एक्वायर गर्ने भएको छ । ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँगको एक्वायर प्रक्रिया टुटेपछि प्राइमले अन्य संस्थासँगको मर्जर तथा एक्वायरको छलफललाई तीब्र
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पछिल्लो समय दैनिक १६ घण्टा खटेर बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संविधान अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आफ्नो
केही समययता नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मेगा मर्जरको कुरा निकै महत्वका साथ उठान गरिँदै आइएको छ । निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने, नीति निर्माता, साझेदार, विश्लेषकहरुले मेगा
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७