साढे दुई महिनादेखि बनेन निगमको जहाज, मर्मतबाट फर्कने
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ए ३२०–२०० सिरिजको ९ एन एकेएक्स नामक एक न्यारोबडी जहाज साढे दुई महिनादेखि उडान नहुँदा निगमको उडान तालिका दैनिक रुपमै प्रभावित भइरहेको छ । इन्जिन
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको ए ३२०–२०० सिरिजको ९ एन एकेएक्स नामक एक न्यारोबडी जहाज साढे दुई महिनादेखि उडान नहुँदा निगमको उडान तालिका दैनिक रुपमै प्रभावित भइरहेको छ । इन्जिन
काठमाडौं । २०२२ मा केही कम भएको सप्तकोशी सिमेन्ट प्रालिको व्यापार पुनः लयमा फर्किएको छ । सप्तकोशी सिमेन्ट प्रालिले २०२१ मा २ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको
काठमाडौं । सन् २००९ मा अमेरिकामा सुरु भएको र हाल व्यावसायिकरूपले निकै सफल मानिएको ‘उबर’कै शैलीलाई पछ्याउँदै छ वर्षअघि नेपालमा पनि राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल सुरु भयो । निजी सवारीसाधनलाई
काठमाडौं । उपत्यकामा स्मार्ट सिटी बनाउने ६ वर्षअघिको योजना अझै अलपत्र छ । सरकारले २०७४ वैशाख २५ गते स्मार्ट सिटीको अवधारणासहित स्वीकृत गरेको आयोजना ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अघि बढ्न
काठमाडौं । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरूले मंगलबार (सेप्टेम्बर २६)बाट टिकट बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्ने भएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषणा गरेको
काठमाडौं । सेयर बजारमा कायम रहेको १२ करोडको धितो कर्जाको सीमा बढ्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालबीच सोमबार भएको
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नयाँ नियमले हेलिकप्टर कम्पनीलाई एयरक्राफ्ट थप गर्नुपर्ने दबाव सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले ‘एयर अपरेटर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेन्ट (एओसीआर)’मा १०औं संशोधन गरेर वायुसेवा सञ्चालन गर्न
हाम्रो पात्रोले रेमिटदेखि हाम्रो पे डिजिटल वालेटसम्म सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । शंकर अहिले भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र बेलायतमा पनि कम्पनी विस्तार गर्न लागिपरेका छन् । विदेशी भूमिमा नेपालको न्यास्रो
काठमाडौं । सरकारले लामो दूरीमा गुड्ने यात्रुवाहक बसको हकमा चाडवाड केन्द्रित अग्रिम टिकट काट्ने सुविधा खुलाउने तयारी गरेको छ । सरकारले असोज तेस्रो सातादेखि अग्रिम टिकटको बुकिङ खुलाउने आन्तरिक तयारी
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् १०० किलोवाटभन्दा माथिको सवारी साधनमा भन्सारदर र अन्त: शुल्कमा सहुलियत दिए पनि आकर्षण कम देखिएको छ । सरकारले २०८०/८१ को बजेटमा विद्युतीय सवारी