प्राधिकरणको नयाँ नियमले दबाबमा हेलिकप्टर कम्पनी, संख्या बढाउन नसक्ने मर्जरमा जानुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नयाँ नियमले हेलिकप्टर कम्पनीलाई एयरक्राफ्ट थप गर्नुपर्ने दबाव सिर्जना भएको छ ।

प्राधिकरणले ‘एयर अपरेटर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेन्ट (एओसीआर)’मा १०औं संशोधन गरेर वायुसेवा सञ्चालन गर्न ३ वटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले हाल २ वटासम्म मात्रै एयरक्राफ्ट भएका ७ वटा हेलिकप्टर कम्पनीलाई दबाब परेको हो ।

प्राधिकरणले सञ्चालनमा आएका र जहाज संख्या कम भएका वायुसेवालाई ५ वर्षभित्रै न्यूनतम ५ वटा जहाज पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि उडान अनुमति लिनकै लागि अबदेखि ३ वटा जहाज अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीलाई पनि जहाज थप गरेर ३ वटा बनाउनै पर्ने वा मर्जरमा जानुपर्ने दबाब हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय उड्डयन प्राधिकरणले दिएको छ । प्राधिकरणको यो नियमका कारण १/१ वटा जहाजबाट मात्रै सेवा सञ्चालन गरिरहेका ३ र २/२ वटा भएका ४ हेलिकप्टर कम्पनीलाई दबाब परेको हो ।

हाल सञ्चालनमा रहेको १२ वटा हेकिप्टरमध्ये ५ वटासँग मात्रै तोकिएको न्यूनतम संख्या पुग्छ । हेलिकप्टर कम्पनी एयर डाइनेष्टि र सिम्रिकसँग ४/४ वटा हेलिकप्टर छ ।

फिस्टेल र कैलाशसँग ३/३ वटा हेलिकप्टर छन भने श्री एयरलाइन्ससँग साना दुई वटा मात्रै भएपनि यो कम्पनीसँग एमआई १७ नामक ठूला हेलिकप्टरसमेत छ । हेलिकप्टर संख्याका हिसावले श्री सबैभन्दा बढी एयरक्राफ्ट भएको कम्पनी हो । यो वायुसेवा कम्पनीसँग भएको हेलिकप्टरले स्वेदशमा मात्रै नभएर विदेशी भूमिबाट पनि सेवा दिइरहेको छ ।

हेलिकप्टर संख्या कम भएर अब वर्षेनी थप गर्नुपर्ने दबाबमा भने २/२ वटा भएको अल्टिच्यूड, हेलि एभरेष्ट, माउन्टेन र प्रभु छ । १/१ वटा मात्रै राखेर सञ्चालन गरिहेका हेलिकप्टर कम्पनी अन्नपूर्ण, मुस्ताङ र मनाङलाई भने संख्या बढाउन दबाब छ ।

संख्या नबढाए मर्जरमा जाऊ: प्राधिकरण

उड्डयन प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालनको नियमावली संशोधनका नाममा कसिलो व्यवस्था लागू गरेको छ । प्राधिकरणले जहाज संख्या बढाउन नसक्ने, सञ्चालनमा समस्या भएका तथा एक आपसमा मर्जर भएर बलियो कम्पनी बन्न चाहनेका हकमा मर्जर नीतिलाई पनि स्वीकार गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले कम संख्या भएका जहाज कम्पनीहरूलाई मर्जरमा पठाउन प्राधिकरणले चाहेको हो । ‘मर्जरमा जाऊ भन्ने तर सहजीकरण भने गरेको छैन,’ वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज शर्मा कँडेलले भने ।

कँडेल प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीलाई सहजीकरणको नाममा कसिलो नीति ल्याएको, अव्यावहारिक पक्षलाई सम्बोधन नगरेको कारण अप्ठ्यारो अवस्थामा हेलिकप्टर कम्पनीहरू पर्न थालेको पनि उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणको यो व्यवस्थाले जहाजको संख्या बढाउन नसक्ने कम्पनी अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने छ । कँडेले भने ‘बैंक बीमालाई जस्तो आयकर ऐनको सहजीकरण नगरेको हुँदा हेलिकप्टरलाई मर्जरमा जान भने सहज भने छैन ।’

सरकारले आयकर ऐनमा संशोधन गरेर सुविधा नदिएसम्म मर्जरमा जान नसकिने पनि उनको भनाइ छ । कँडेल भन्छन्, ‘आयकर ऐनको दफा ४१ मा भएको व्यवस्था अनुसार व्यावहारिक छैन ।’

यस अघि मनाङ, अल्टिच्यूड र हेलि एभरेष्ट एउटै हुने तयारी पनि भइसकेको थियो। त्यतिबेला अर्को एक जहाज कम्पनी पनि जोडिने भनेर मर्जर कमिटि नै बनिसकेको भएपनि अधिक कर लाग्ने भएपनि हेलिकप्टर कम्पनी पछाडि हटेको स्मरणसमेत कँडेलले गरे ।

पहिला पर्यटन उद्योग राम्रो हुन सक्यो भने वायुसेवा कम्पनीले आवश्यकता अनुसार जहाज पनि थप गर्दै जान सक्ने भएकोले नियामकले दबाब नै दिनु उचित भएको पनि वायुसेवा सञ्चालक संघको भनाइ छ ।

वायुसेवा संचालक संघका अनुसार प्राधिकरणले मनसुनको नाममा उडान रोक्दा वायुसेवालाई समस्या भइरहेको छ भने कुनै अध्ययन बिना नै गरेको निर्णयका कारण वायुसेवालाई दबाब मात्रै पर्ने गरेको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुल भने ‘नियामकले ल्याएको नियमकीय निर्देशन पालन गरेर हवाई क्षेत्रको सुधारलाई सबैले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । कम संख्या भएका वायुसेवालाई दबाब महशुस भएको हुनसक्छ । ती वायुसेवा कतिपयले अर्डर गरिसकेका छन भने थप जहाज ल्याउन नसक्नेलाई मर्जरमा जाने सुविधा दिइएको छ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेका वायुसेवालाई पर्याप्त समय दिइएको र सो समयभित्र पनि आवश्यक संख्या नपुर्‍याउनेको विकल्प भने मर्जर नै हुनसक्ने बुझाइ पनि भुलको छ ।

एउटै कम्पनीले सयवटा जहाज चलाउनुपर्छ: न्यौपाने

प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था ‘गर या मर’को अवस्था भएकाले हेलिकप्टर कम्पनी टिकाउने कि बन्द गर्ने भन्दै चुनौती आएको एक हेलिकप्टर कम्पनीका सञ्चालकले बताए । उनले भने, ‘अहिले हामीले एउटा मात्रै उडाइरहेका छौं । २ वटा थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको भए पनि नियामकको नयाँ व्यवस्थाले दबाब थपिएको छ ।’

मनाङ एयरका राजु न्यौपाने भने एयरलाइन्सको कामै जहाज उडाउने भएकाले एयरक्राफ्ट भने बढाएर जानुपर्ने नै बताउँछन् । उनका अनुसार एओसीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्ने नियममा कडाइ गर्ने भन्नु स्वाभाविक हो ।

‘एउटा-एउटा जहाज राखेर १०० वटा कम्पनी चलाउने भन्ने दुनियाँमा कहीँ पनि हुँदैन । एउटै कम्पनीले १०० वटा जहाज बनाएर चलाउनु पो हवाई क्षेत्रका लागि राम्रो हो त !’ उनले भने ।

थोरै जहाज कम्पनी भए नियमनमा सहज हुने र प्रभावकारी सेवा हुन सक्ने भएकाले आफूहरुसँग थोरै जहाज भए पनि प्राधिकरणको नियमलाई मानेर जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।