काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सोचेजति भएन प्रगति

काठमाडौं । बुङ्मति र खोकना क्षेत्रको जग्गाको विषयमा टुंगो नलाग्दा काठमाडौ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजना प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफुहरुको सम्पदामा क्षति पुग्ने र उठीबास लाग्ने भन्दै

काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग सोचेजति भएन प्रगति

काठमाडौं । बुङमति र खोकना क्षेत्रको जग्गाको विषयमा टुंगो नलाग्दा काठमाडौ-तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सो क्षेत्रका स्थानीयबासीले आफुहरुको सम्पदामा क्षति पुग्ने र उठीबास लाग्ने

चक्रपथ विस्तारः महाराजगञ्ज खण्डलाई तत्काल नचलाइने, कलंकी-धोविखोलामा डिभाइडर राखिने

काठमाडौं । चक्रपथको कलंकी–धोबीखोला खण्डमा पर्ने महाराजगञ्ज खण्डलाई नचलाई विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा चक्रपथको कलंकी–धोबीखोला निर्माण गर्न लागिएको छ । महाराजगञ्ज

एकातिर बजेट संशोधन तयारी, अर्कोतिर साउन १५ भित्र सबै ठेक्कापट्टा शुरु गर्न निर्देशन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैली विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । एकातिर सरकारले बजेट संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने तयारी गरेको छ भने

आयल निगमले शुरू गर्‍यो इआरपी प्रणाली, व्यवसायीले अनलाइनबाटै रकम भुक्तानी गर्न सक्ने

काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) प्रणाली शुरू गरेको छ । करिब एक वर्षको तयारीपछि निगमले आइतबारबाट सो प्रणाली शुरू गरेको हो । निगमले आइतबारबाट देशभर

६ वर्षपछि आयल निगम पुनः घाटामा

काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम ६ वर्षपछि पुनः घाटामा गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि निरन्तर नाफा गर्दै आएको निगम आव २०७७/७८ मा भने घाटामा गएको

सचिवहरुलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन: पुँजीगत खर्च किन कम भयाे ? समाधानका उपाय चाहियो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनुका कारण र खर्च बढाउनका लागि अबलम्बन गरिनुपर्ने उपायसहितको सुझाव प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । पुँजीगत

प्रदेशको बजेट खर्च ६९%, सबैभन्दा बढी लुम्बिनी र कम कर्णालीमा

काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघ सरकारको बजेट खर्च ८० प्रतिशतमा खुम्चिँदा प्रदेशहरुको बजेट खर्चको अवस्था झन् दयनीय देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको

दूधमा अनुदानः किसान पशुपालनतर्फ आकर्षित

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । विगत दुई वर्षदेखि प्रतिलिटर दूधमा १ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिलिटर २

पूर्वाधार परियोजना राष्ट्रहितमै केन्द्रित गर्न विज्ञको जोड

काठमाडौं । पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञ र राजनीतिज्ञले पूर्वाधार परियोजनामा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले पोलिसी आन्ट्रपेन्योर्स इंक (पीइआई)सँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको महाकाली,